Search Result : "तीन नवंबर"

केन्द्र में अपने तीन साल पूरे करने जा रही भाजपा जहां जश्न की तैयारी में है, वहीं आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ ट्विटर वार छेड़ दिया है। आज सुबह से ही ट्विटर पर आप ने भाजपा को कई मोर्चों पर घेरने की कोशिश की है।

मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन का मानना है कि मोदी सरकार ने तीन साल में देश को आर्थिक स्थिरता प्रदान की है और सुधारों की दिशा में बड़े कदम बढ़ाए हैं। सार्वजनिक संसाधनों के आवंटन में भ्रष्टाचार पर अंकुश और जैम व्यवस्था को वे मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियां मानते हैं। लेकिन यह भी स्वीकार करते हैं कि तेज आर्थिक वृद्धि दर के बावजूद रोजगार के मौकों की रफ्तार धीमी है। उन्होंने अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और केंद्र सरकार के तीन साल के कामकाज से जुड़े कई अहम मु्द्दों पर आउटलुक के संपादक हरवीर सिंह से बेबाक बातचीत की। कुछ अंश:

जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे चार आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इस ऑपरेशन में अब तक सेना के तीन जवान शहीद हो गए।

केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि अगर मुस्लिम समुदाय में तीन तलाक की प्रथा बंद नहीं होती है तो सरकार इस पर रोक लगाने के लिए कानून भी बना सकती है।

सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक मामले में गुरुवार को सुनवाई पूरी कर ली गई है। छह दिनों तक चली सुनवाई में सभी लोगों का पक्ष जानने के बाद संविधानिक पीठ ने कहा कि फैसला गर्मी की छुट्टियों के बाद दिया जाएगा।

केंद्र सरकार ने तीन तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यह बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के बीच का मसला नहीं है। केंद्र ने यह भी कहा है कि इसे सिर्फ इसलिए जारी नहीं रखा जा सकता कि मुस्लिम समुदाय में यह 1400 साल से जारी है।

तीन तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में वकील कपिल सिब्‍बल ने सवाल किया है कि 1400 साल से जारी तीन तलाक की प्रथा असंवैधानिक कैसे हो सकती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से वकील सिब्बल ने कहा कि तीन तलाक पिछले 1400 साल से जारी है। अगर राम का अयोध्या में जन्म होना आस्था का विषय हो सकता है तो तीन तलाक का मुद्दा क्यों नहीं आस्‍था का विषय हो सकता।

केन्द्र में भाजपा सरकार के तीन साल पूरे होने पर राहुल गांधी ने कटाक्ष किया है। राहुल ने ट्वीट कर भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं।

समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने का काम धीमा कर दिया है और अब आयोग तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने के मूड में है।

केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि यदि तीन तलाक पर चल रही सुनवाई के बाद कोर्ट इसे (तीन तलाक को) अवैध और असंवैधानिक घोषित करने का फैसला करती है तो सरकार मुस्लिम समुदाय में शादी और तलाक के मामलों को रेगुलेट करने के लिए नया कानून लाएगी।