अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) छात्रसंघ ने दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र नजीब अहमद के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने की सीबीआई जांच की मांग की है।
बसपा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को दलित से जोड़ने के लिए मायावती की आलोचना करते हुए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने आज कहा कि उनका दलित होना उन्हें भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का लाइसेंस नहीं देता है और उन्हें कानून को अपना काम करने देना चाहिए।
केरल के मंजेरी में एक सरकारी मेडिकल काॅलेज के कम से कम 21 छात्रों को अपने जूनियर छात्रों के साथ कथित रूप से रैगिंग करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया।
मध्य प्रदेश में निलंबित दलित महिला आईएएस अधिकारी ने पीएम नरेंद्र मोदी को शिकायत भरी चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर दलित विरोधी होने के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि शिवराज के करीबी सीनियर अफसरों के पास अरबों की बेनामी संपत्ति है।
मध्य प्रदेश का व्यापमं महाघोटाला देश के शिक्षा जगत में सबसे बड़े घोटालों की जमात में शामिल हो सकता है। मामले की सीबीआई जांच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन इस घोटाले ने 2000 से ज्यादा छात्रों का भविष्य चौपट कर दिया है। घोटाले के आरोप में फंसे नेता और अफसर सब धीरे-धीरे जेल से बाहर आ गए, लेकिन इसमें फंसे छात्र अभी तक कैरियर को लेकर सदमे से उबर नहीं पाए हैं। तीन साल पहले घोटाला सामने आया था। छात्र अभी भी सकते में हैं।
केंद्र की मोदी सरकार ने दलित छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप की राशि का काफी समय से भुगतान नहीं किया है। स्कालरशिप का बकाया बढ़कर 8000 करोड़ रुपये हो गया है। केंद्र सरकार दरअसल पोस्ट मैट्रिक के मेधावी छात्रों के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप पर ध्यान अधिक दे रही है। सरकार ने इसके लिए राज्यों को पूरी राशि भी आवंटित कर दी है।
आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव जीतने की नई रणनीति के तहत अब दलित कार्ड खेला है। संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो सुखबीर की कुर्सी पर किसी दलित को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस के खेवनहार बनाकर लाए गए चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर से पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है। इसका संकेत तब मिला जब पार्टी ने राज्य में दलितों को साथ जोड़ने के लिए शुरू किए जा रहे अभियान ‘शिक्षा, सुरक्षा, स्वाभिमान’ से पीके और उनकी टीम को पूरी तरह बाहर कर दिया।
भारतीय जनता पार्टी हमेशा यह दावा करती है कि उसके शासित राज्यों में शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है मगर यह दावा कम से कम मध्य प्रदेश के पैमाने पर खरा नहीं उतरता। मध्य प्रदेश के करीब 5 हजार सरकारी स्कूल आज भी ऐसे हैं, जहां छात्र तो हैं मगर शिक्षक नहीं हैं।
चुनाव आयोग (ईसी) ने आम आदमी पार्टी (आप) से पंजाब के लिए जारी उसके घोषणा-पत्रों को जमा करने को कहा है, क्योंकि यह राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य है। इन घोषणा-पत्रों में दलितों और किसानों पर पार्टी द्वारा जारी घोषणाएं शामिल हैं।