छत्तीसगढ़ को मिला बेस्ट हार्टिकल्चर स्टेट अवार्ड
कृषि मंत्री की अगुआई में लगातार चार बार छग को कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा गया है।
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मिशन 2019: उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ब्राह्मण वोट बैंक पर दांव
उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण 10 प्रतिशत के करीब हैं, परन्तु परंपरागत कारणों से उनका सामाजिक एवं आर्थिक कद इससे बहुत ऊंचा है। वोटबैंक को साधने हेतु, पार्टी ने महेंद्र नाथ पाण्डेय को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आसीन किया है।
द्रोणाचार्य पुरस्कार से हटा गोल्ड दिलाने वाले कोच सत्यनारायण का नाम
अर्जुन पुरस्कार और खेल रत्न पुरस्कार की सूची में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और भारोत्तोलक संजीता चानू को अर्जुन पुरस्कार नहीं मिल सकेगा।
2019 के लिए अमित शाह का काउंटडाउन शुरू, 350 से ज्यादा भाजपा सीटों का लक्ष्य
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इस सिलसिले में गुरुवार को बीजेपी मुख्यालय में एक बैठक की।
साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता सौवेंद्र शेखर की किताब पर झारखंड में प्रतिबंध
झारखंड सरकार ने शुक्रवार को साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता लेखक हंसदा सौवेंद्र शेखर की किताब 'द आदिवासी विल नॉट डांस' पर प्रतिबंध लगा दिया है।
खेल रत्न पुरस्कार की सूची में नाम नहीं शामिल किये जाने से हैरान हूं: दीपा मलिक
दीपा मलिक पैरालम्पिक गेम्स में मेडल जीतने वाली भारत की पहली और एकमात्र महिला हैं। साल 2012 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।
हॉकी खिलाड़ी सरदार सिंह और पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुने गए
देवेंद्र झाझरिया रियो पैरालंपिक खेलों में भाला फेंक की एफ-46 इवेंट में गोल्ड जीता था। देवेंद्र ने इससे पहले भी 2004 के एथेंस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था।
नीतीश का दावा, किसी में नहीं मोदी से मुकाबले का दम, 2019 में भी पीएम होंगे मोदी
बिहार में भाजपा के साथ नई सरकार बनाने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को पहली बार मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे पास महागठबंधन तोड़ने के आलावा और कोई विकल्प नहीं था।
नीतीश के मंत्रिमंडल का विस्तार: 2019 के लिहाज से नजर आई जातीय गणित
शुक्रवार को नीतीश कुमार के विश्वास मत हासिल करने के बाद बिहार में भाजपा गठबंधन की नई सरकार का शनिवार को विस्तार किया गया।
स्कूली शिक्षक 2019 तक लें जरूरी डिग्री वरना जा सकती है नौकरी
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) का अधिकार विधेयक, 2017 बिल लोकसभा में पेश किया।
