Search Result : "दिल्ली के बच्चे"

दिल्ली सरकार ने मजदूरों को होली पर तोहफा दिया है। सरकार की ओर से मजदूरों को मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी में ऐतिहासिक वृद्घि हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन कर बताया कि इससे पहले भी न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का फैसला दिल्ली सरकार ने लिया था लेकिन पुराने उपराज्यपाल ने इसे खारिज कर दिया।

आर्ट हेरिटेज की कल यानी 24 फरवरी से दिल्ली के मंडी हाउस क्षेत्र स्थित त्रिवेणी कला संगम की श्रीधरणी गैलरी में ‘दस चित्रकार’ (10 आर्टिस्ट) शीर्षक चित्रकला प्रदर्शनी शुरू हो रही है।

भारत का पहला हेलिपोर्ट अगले सप्ताह से काम करने लगेगा। एक साल पहले उसका सफल परीक्षण किया गया था। इसका निर्माण राजधानी के उत्तरी हिस्से में सरकारी स्वामित्व वाले पवन हंस ने किया है।

एक गैर सरकारी संगठन ने रविवार दावा किया कि पश्चिमी मोसुल में तकरीबन साढ़े तीन लाख बच्चे फंसे हैं जबकि इराकी सेना ने सामरिक महत्व के इस शहर पर कब्जा जमाए उग्रवादियों के खिलाफ ताजा हमले शुरू किए।

राजद के विवादित नेता शहाबुद्दीन को आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली के तिहाड़ जेल लाया गया, जहां सीवान के पूर्व सांसद को जेल नंबर दो में रखा गया है।

दिल्ली के सरकारी स्कूलों की किशोर छात्राओं को मासिक धर्म पर शिक्षित करने के उद्देश्य से एक एनजीओ स्कूलों में पीरियड टॉक आयोजित करने जा रहा है, जिसमें छात्राओं को मासिक धर्म से संबंधित बराबर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दिये जायेंगे।

लंबे समय से कांग्रेसी उम्मीद लगाए बैठे थे कि गांधी परिवार की ओर से प्रियंका गांधी यूपी के चुनाव प्रचार करने मैदान में उतरेंगी और उनकी यह उम्मीद आखिरकार शुक्रवार को पूरी हो गई।

देश के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन नई दिल्ली पर सुविधाओं को लेकर रेलवे ने काफी सारे दावे किए थे। लेकिन इन दावों की अब धीरे-धीरे पोल खुलती जा रही है। यहां की सुविधाओं को लेकर देश के साथ-साथ विदेशी यात्रियों का फीडबैक भी अच्छा नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ आप सरकार की याचिकाओं को आज संविधान पीठ को सौंप दिया जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एक राज्य नहीं है और इसका प्रशासनिक मुखिया उपराज्यपाल है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार के स्कूल से नजदीकी के आधार पर बनाए गए नर्सरी में प्रवेश के नए नियमों पर आज यह कहते हुए रोक लगा दी कि ये नियम मनमाने और भेदभावपूर्ण हैं। न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि नए नियमों पर सात जनवरी को लगाई गई अंतरिम रोक तब तक जारी रहेगी जब तक कि गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों से संबंधित दिल्ली सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं का पूरी तरह निस्तारण नहीं हो जाता।