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नोटबंदी : विदेशी दूतावासों में नकदी का संकट, कई देश नाखुुश

नोटबंदी : विदेशी दूतावासों में नकदी का संकट, कई देश नाखुुश

पीएम नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के बाद राजधानी दिल्‍ली स्थित कई देशों के दूतावासों काेे नकदी संकट का सामना करना पड़ रहा है। रूस के बाद नकद निकासी सीमित करने को लेकर कई देशों के दूतावासों ने नाखुशी जताई है। उन्होंने इसे विएना कंवेंशन का गंभीर उल्लंघन बताया है।
नोटबंदी सरकार में 'कुछ' को पता थी, 30 हजार करोड़ देश से बाहर भेजा गया : दिग्‍गी

नोटबंदी सरकार में 'कुछ' को पता थी, 30 हजार करोड़ देश से बाहर भेजा गया : दिग्‍गी

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर देश का करीब 30 हजार करोड़ रुपए का कालाधन देश से बाहर भेजनेे का आरोप लगाया है। दिग्विजय ने कहा कि नोटबंदी के फैसले की जानकारी सरकार में शामिल कुछ लोगों को थी जिसके कारण करीब 30 हजार करोड़ से अधिक का कालाधन देश से बाहर भेजा गया।
नोटबंदी पर अखिलेश का तंज, देशभक्ति के 'कदम' से देश को ही हुआ नुकसान

नोटबंदी पर अखिलेश का तंज, देशभक्ति के 'कदम' से देश को ही हुआ नुकसान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केन्द्र के नोटबंदी के कदम पर तंज करते हुए सोमवार को कहा कि देशभक्ति से जोड़ी जा रही इस कार्रवाई से देश का ही नुकसान हुआ है और इसकी हिमायत कर रहे लोगों को जनता चुनाव में सबक सिखाएगी।
देश में आया 300 अरब डालर का एफडीआई

देश में आया 300 अरब डालर का एफडीआई

भारत में अप्रैल 2000 से सितंबर, 2016 तक 300 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आया है। इससे पता चलता है कि भारत वैश्विक आर्थिक संकट के बीच सुरक्षित निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है। इसमें से करीब 33 प्रतिशत एफडीआई भारत में मॉरीशस के रास्ते आया है। इसके पीछे अहम कारण भारत का मॉरीशस के साथ दोहरा कराधान बचाव करार होने का फायदा उठाना हो सकता है।
देश के 91 प्रमुख जलाशयों के जलस्तर में दो प्रतिशत की कमी

देश के 91 प्रमुख जलाशयों के जलस्तर में दो प्रतिशत की कमी

एक दिसंबर, 2016 को समाप्‍त सप्‍ताह के दौरान देश के 91 प्रमुख जलाशयों में 102.841 बीसीएम (अरब घन मीटर) जल का संग्रहण आंका गया। यह इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 65 प्रतिशत है। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के कुल संग्रहण का 126 प्रतिशत तथा पिछले दस वर्षों के औसत जल संग्रहण का 98 प्रतिशत है।
देश में सनी लियोनी है सबसे हाॅट, पीएम मोदी को भी पछाड़ा

देश में सनी लियोनी है सबसे हाॅट, पीएम मोदी को भी पछाड़ा

बॉलीवुड की हॉट अदाकारा सनी लियोनी एक बार फिर जनसमूह में चर्चा का केंद्र बनी हैं। लियोनी ने दरअसर लो‍कप्रियता के मामले में देश के पीएम नरेंद्र मोदी को भी पीछे छोड़ दिया है। नोटबंदी से गरीब और मध्‍यमवर्ग जनता के दुलारे बन गए पीएम मोदी सनी को लोकप्रियता में मात नहीं दे सके हैं। सनी लियोनी भारत में सबसे ज्यादा सर्च की जानी वाली पर्सनैलिटी बन गई हैं।
योग गुरू रामदेव का कारनामा, बिना मंजूरी के नेपाल में किया निवेश

योग गुरू रामदेव का कारनामा, बिना मंजूरी के नेपाल में किया निवेश

योग गुरू रामदेव नेपाल में कथित निवेश को लेकर विवादों में फंस गए हैं क्योंकि मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पतंजलि आयुर्वेद समूह ने बिना आधिकारिक मंजूरी के भारत के पड़ोसी देश में 150 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है।
विमुद्रीकरण की क्रांति से देश निसंदेह आगे बढ़ेगा : अमिताभ कांत

विमुद्रीकरण की क्रांति से देश निसंदेह आगे बढ़ेगा : अमिताभ कांत

नीती आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि मौजूदा सरकार की विमुद्रीकरण की नीति एक क्रांति है, जिससे निसंदेह देश तरक्‍की करेगा। कांत के अनुसार विमुद्रीकरण के बाद देश के बैंकों में डिपोजिट बढ़ेगी जिससे काफी सारे लाभ होंगे। मसलन ब्‍याज दरों में कमी आएगी। बाजार के तंत्र में भ्रष्‍टाचार कम होगा। आयकर स्‍लैब में कमी आएगी। कांत ने कहा कि विमुद्रीकरण से पहले 86 फीसदी धन का लेन देन कैश में हाेेता था। जिसमें भ्रष्‍टाचार और लीकेज की आशंका अधिक थी। विमुद्रीकरण के बाद इनमें कमी आएगी। ई कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा। बाजार में धन का लेन देन पारदर्शी बन सकेगा।
देश में फिल्मकारों के लिए अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है: प्रकाश झा

देश में फिल्मकारों के लिए अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है: प्रकाश झा

अहम सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर आधारित फिल्म बनाने वाले निर्देशक प्रकाश झा का कहना है कि इस देश में पूरी तरह से राजनीतिक फिल्म बनाना असंभव है, क्योंकि यहां अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है।
ठाकुर की गुहार : देश में 500 जजों की कमी, नियुक्तियां करें

ठाकुर की गुहार : देश में 500 जजों की कमी, नियुक्तियां करें

न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच मतभेदों का सिलसिला अभी भी जारी है। प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर ने एक बार फिर शनिवार को उच्च न्यायालयोें और न्यायाधिकरणों में न्यायाधीशों की कमी का मामला उठाया जबकि विधि एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने जोरदार तरीके से इससे असहमति व्यक्त की।
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