Search Result : "नदी जोड़ परियोजना"

उदयपुर पहुंचने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाइवे प्रॉजेक्ट्स का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी नजर आए।

केंद्र सरकार ने आज देश भर के कई शहरों में मेट्रो ट्रेन के विस्तार के लिए नई मेट्रो रेल नीति को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दी गई।

पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज सहवाग का यह ट्वीट काफी कम समय में ही सुर्खिया बटोर रहा है। महज 12 घंटे से कम में ही सहवाग के इस ट्वीट को 4100 से अधिक लोग रिट्वीट कर चुके हैं। वहीं, 17 हजार लोगों ने इसे लाइक किया है।

योगी सरकार के 100 दिन पूरे होते ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सरकार की एक और महत्वकांक्षी योजना ‘साइकिल ट्रैक’ पर ग्रहण लग गया है।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर भारत सहित विश्व भर में लोग योग कर रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में बारिश में भीगते हुए योग किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अत्याधुनिक और देश की सबसे लंबी चेनानी-नाशरी सुरंग का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि सुरंग के बनने के बाद सुरक्षा से लेकर आर्थिक क्षेत्र में काफी लाभ होगा। उन्‍होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को सुरंग के निर्माण के लिए बधाई दी। पीएम ने सुरंग के अंदर जीप से यात्रा भी की। वह थोड़ी देर वहां पैदल भी चले।

आस्ट्रेलिया सरकार की कोष प्रबंधक कंपनी ने भारत की दिग्गज कंपनी अडाणी की क्वींसलैंड में 21 अरब डालर की विवादास्पद कोयला खान परियोजना में निवेश को लेकर रूचि दिखायी है।

महान क्रिकेटर इयान और ग्रेग चैपल समेत आस्ट्रेलिया की जानी-मानी हस्तियों ने भारत के प्रमुख व्यवसायी गौतम अडानी से क्वींसलैंड में कोयले की खान की विवादास्पद परियोजना को रद्द करने की अपील की।

राजग सरकार की महत्वाकांक्षी 9,393 करोड़ रूपये की केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के 2017 की पहली तीमाही से शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है और इस परियोजना को हरित पैनल और आदिवासी मामलों के मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। इससे 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और बुंदेलखड में पेयजल की समस्या से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है।

मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी 9,393 करोड़ रुपये की केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को हरित पैनल और आदिवासी मामलों के मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है जिससे 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और बुंदेलखड में पेयजल की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी।