Search Result : "नागरिक उड्डयन मंत्रालय"

26/11 के मुंबई हमलों के सात साल बाद भारत और पाकिस्‍तान के बीच गतिरोध खत्‍म हुआ है और दोनों देश व्‍यवस्थित तरीके से बातचीत को तैयार हो गए हैं। हार्ट ऑफ एशिया' सम्मेलन के लिए पाकिस्‍तान गईं विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज ने बताया कि दोनों देशों ने समग्र वार्ता शुरू करने का फैसला ले लिया है। इस घटनाक्रम को सुषमा स्‍वराज की पाकिस्‍तान यात्रा की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। अगले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सार्क सम्‍मेलन में हिस्‍सा लेने पाकिस्‍तान जाएंगे।

अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय शुरू की गई अंत्‍योदय अन्न योजना बंद होने से फिलहाल बच गई है। केंद्र सरकार के खाद्य मंत्रालय ने उस विवादित आदेश को बदल दिया जिसके तहत नए अंत्‍योदय कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। सरकार के इस कदम को अंत्‍योदय योजना को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की कोशिश माना जा रहा था और कई सामाजिक संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी।

दिल्ली में प्रदूषण घटाने के लिए एक दिन छोड़कर कार चलने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव के बाद अब केंद्र सरकार भी कड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। दिल्ली में सीएनजी की उपलब्धता 100 फीसदी बढ़ाने के साथ-साथ पीक आवर में सीएनजी महंगी देने की योजना पर विचार किया जा रहा है।

निर्भया सामूहिक बलात्कार कांड में अपराधी ठहराए गए किशोर आरोपी की रिहाई को नजदीक देखते हुए केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने आज कहा कि उन्होंने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर मांग की है कि यौन अपराधों के आरोपी और इन मामलों में सजा काट चुके अपराधियों के एक बार कारागार से रिहा होने के बाद भी उन पर कड़ी नजर रखी जाए।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की प्रस्तावित संगठनात्मक पुनर्गठन योजना के तहत हजारों पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं।

राष्ट्रपति कार्यालय ने तीन महीने में दूसरी बार विश्वभारती के कुलपति सुशांत दत्तागुप्ता को हटाने की सिफारिश से संबंधित मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय की फाइल इस मुद्दे पर एक सवाल के साथ वापस कर दी।

राहुल गांधी द्वारा कथित तौर पर खुद को ब्रिटिश नागरिक बताए जाने के आरोप के मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को आज उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया।

देश में पहली बार अशक्त लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय फिल्म उत्सव का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन को भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय करा रहा है।

अभी तक जनता से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की अपील करने वाली मोदी सरकार जल्‍द ही आबादी के एक बड़े वर्ग को इससे वंचित कर सकती है। सालाना 10 लाख रुपये से ज्‍यादा कमाई करने वाले लोगों के अलावा लग्जरी कार और क्रेडिट कार्ड का अधिक इस्‍तेमाल करने वालों को भी एलपीजी सब्सिडी से हाथ छोना पड़ सकता है।

केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने स्वास्थ्य तथा अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर कानूनी लड़ाई लड़ने वाली संस्था लॉयर्स कलेक्टिव को विदेशी चंदा संबंधित कानून (एफसीआरए) के उल्लंघन के मामले में नोटिस भेजा है। खास बात यह है कि इस संस्था को मशहूर वकील इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर चलाते हैं जो वर्तमान केंद्र सरकार के खिलाफ कई मामलों की कानूनी पैरवी अतीत में कर चुके हैं।