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नारद स्टिंग मामला: गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेताओं को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने जमानत पर सुनवाई टाली

नारद स्टिंग मामला: गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेताओं को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने जमानत पर सुनवाई टाली

कोलकाता हाई कोर्ट ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के तीन प्रमुख नेताओं और नारदा स्टिंग टेप मामले में...
नारद मामले में सीबीआई ने ममता बनर्जी को बनाया पक्षकार, हाईकोर्ट से की केस को राज्य से ट्रांसफर करने की मांग

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केंद्रीय जांच ब्‍यूरो (सीबीआई) ने नारद मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस...
सिंघवी और लूथरा जैसे बड़े वकील करेंगे तृणमूल नेताओं की पैरवी, नारद स्टिंग मामले में चार नेता हुए हैं गिरफ्तार

सिंघवी और लूथरा जैसे बड़े वकील करेंगे तृणमूल नेताओं की पैरवी, नारद स्टिंग मामले में चार नेता हुए हैं गिरफ्तार

सीबीआइ ने पश्चिम बंगाल के जिन चार नेताओं को गिरफ्तार किया है, उनकी जमानत के लिए अभिषेक मनु सिंघवी और...
नारद स्टिंग मामले में बंगाल के दो मंत्रियों समेत चारों टीएमसी  नेताओं को मिली जमानत, सुबह CBI ने किया था गिरफ्तार

नारद स्टिंग मामले में बंगाल के दो मंत्रियों समेत चारों टीएमसी नेताओं को मिली जमानत, सुबह CBI ने किया था गिरफ्तार

नारद स्टिंग मामले में ममता सरकार के दो मंत्रियों समेत टीएमसी  के चारों नेताओं को सोमवार शाम को उस समय...
एक्सक्लूसिव: नारद स्टिंग आपरेशन करने वाले पत्रकार का खुलासा; मुकुल रॉय ने 15 लाख तो शुभेंदु ने भी 5 लाख रुपये ली थी घूस

एक्सक्लूसिव: नारद स्टिंग आपरेशन करने वाले पत्रकार का खुलासा; मुकुल रॉय ने 15 लाख तो शुभेंदु ने भी 5 लाख रुपये ली थी घूस

2016 में, पत्रकार मैथ्यू सैमुअल द्वारा किए गए नारद स्टिंग ऑपरेशन ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल ला...
नारद घोटाले से जुड़ा है बीजेपी नेता शुभेंदु और मुकुल रॉय का भी नाम, टीएमसी ने पूछा- इन पर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई

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पश्चिम बंगाल में सोमवार को सीबीआई ने नारद घोटाले में शामिल होने के आरोप में सत्‍तारूढ़ तृणमूल...
सीबीआई करे नारद स्टिंग की जांचः हाईकोर्ट

सीबीआई करे नारद स्टिंग की जांचः हाईकोर्ट

बहुचर्चित नारद स्टिंग ऑपरेशन कांड की जांच अब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट की कार्रकारी मुख्य न्यायाधीश निसिथा मात्रे व न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया है। अदालत ने मामले में राज्य पुलिस की भूमिका को दुर्भाग्यजनक बताते हुए उसे 24 घंटे के अंदर इससे संबंधित तमाम दस्तावेज सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। जबकि सीबीआई को 72 घंटे के अंदर प्राथमिक रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा गया है।
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