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जनहस्तक्षेप की गोष्ठी में सांप्रदायिक उन्माद को रोकने के लिए ठोस कदमों की पेशकश

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को एक बड़ी राहत मिल गई है। सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति ने एफआईआई पर पिछली तारीख से विवादास्पद न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) लगाने का कोई मामला नहीं बनता है। बताया जाता है कि सरकार इस सुझाव पर सकारात्मक रख के साथ विचार कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकारों को सभी जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का अादेश दिया है। इसके अलावा सभी राज्‍यों में मानवाधिकार आयोग की स्‍थापना और जेल सुधार संबंधी कई महत्‍वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं।

असंतुष्ट नेता प्रशांत भूषण और योगेन्द्र यादव की ओर से बैठक बुलाए जाने से एक दिन पहले आम आदमी पार्टी (आप) ने पार्टी सदस्यों को चेतावनी दी कि अगर कोई सदस्य बागी खेमे के निमंत्रण को स्वीकार करता है तब पार्टी की शीर्ष निर्णय करने वाली समिति यह तय करेगी कि क्या कार्रवाई की जाएगी।