असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल विधानसभा चुनाव में मतदान होने तक धन के मायाजाल की काली छाया दिखाई दी। चुनाव आयोग की चेतावनी और निगरानी की भी सीमा होती है।
प्रसार भारती के चेयरमैन ए. सूर्यप्रकाश द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर सरकार को शो- कॉज नोटिस दिए जाने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की एक बैठक में एक वरिष्ठ अधिकारी को नहीं भेजे जाने को लेकर जवाहर सरकार को शो-कॉज किया गया। सूर्य प्रकाश वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घनिष्ठ माना जाता है।
राष्ट्रीय राजधानी में सीसीटीवी नेटवर्क के जरिये विधि व्यवस्था की निगरानी करने वाली दिल्ली पुलिस के सामने अजीबो गरीब स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि अपराधी इस तरह के कैमरे का इस्तेमाल अपने ठिकानों के आसपास स्थानीय पुलिस की गतिविधि का पता लगाने के लिए कर रहे हैं।
उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण के पहले एक और स्टिंग ने राजनीति में सनसनी फैला दी है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 10 मई को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है। इसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस और भाजपा हर तरह के प्रयास कर रही है ताकि विधानसभा में उनको बहुमत मिल जाए।
राज्यसभा की आचार समिति ने विभिन्न बैंकों के करोड़ों रुपये का कर्ज नहीं लौटाने के आरोपी विजय माल्या की उच्च सदन की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की सिफारिश की है। उच्च सदन में आज पेश आचार समिति की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है।
राज्यसभा की आचार समिति द्वारा अपने निष्कासन की सिफारिश किए जाने से एक दिन पहले निर्दलीय सांसद और शराब उद्योगपति विजय माल्या ने आज उच्च सदन से इस्तीफा दे दिया। वह 9,400 करोड़ रूपये से अधिक के कर्ज की अदायगी नहीं करने के मामले का सामना कर रहे हैं।
निर्दलीय सांसद एवं शराब कारोबारी विजय माल्या को राज्यसभा से निष्कासित किया जाना लगभग तय हो गया है। उन पर 9400 करोड़ रूपये ऋण बकाये मामले पर गौर कर रही एक संसदीय समिति ने इस प्रकार की कार्रवाई के लिए आज एकमत से समर्थन किया।
केरल के कोट्टायम में ताझाथानगेडी में अपनी वास्तुकला और काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध एक हजार साल पुरानी मस्जिद ने मुस्लिम महिलाओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं।
दिल्ली सरकार ने आज छह सदस्यीय एक समिति का गठन किया जो स्कूलों के खुले होने और गर्म मौसम के सम-विषम योजना पर प्रभाव का अध्ययन करेगी। सम-विषम योजना के दूसरे चरण के दौरान सड़कों पर ट्रैफिक में कमी न आने के बाद सरकार ने यह अध्ययन कराने का फैसला किया।