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उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि अब सपा सरकार बनेगी तो हम चांद पर लोहिया आवास देंगे। यह बात उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कही।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एफबीआई निदेशक जेम्स कोमी को बर्खास्त कर दिया है। कोमी इस संबंध में जांच का नेतृत्व कर रहे थे कि ट्रंप की चुनाव प्रचार मुहिम का संबंध अमेरिकी चुनाव में रूस के कथित हस्तक्षेप से है या नहीं।

फेसबुक पोस्ट के जरिए बस्तर के हालात और सुरक्षा बलों के तौर-तरीकों पर गंभीर वाल उठाने वाली रायपुर सेंट्रल जेल की डिप्टी जेलर वर्षा डोंगरे को छत्तीसगढ़ सरकार ने निलंबित कर दिया है। हालांकि राज्य सरकार ने वर्षा डोंगरे के निलंबन की वजह छुट्टियों को बताया है।

मशहूर बैंकर दीपक पारेख ने कहा है कि कि महाराष्‍ट्र नया आरआईआरए :रीयल एस्टेट विनियमन अधिनियम: अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है जो अगले महीने प्रभाव में आ जाएगा। नया कानून मकान खरीददारों को बिल्डरों के हाथों किसी भी शोषण से बचाएगा।

पहली मई से देश में रियल एस्टेट कानून लागू हो जाएगा। इसके बाद तीन माह के भीतर सभी रियल एस्टेट कारोबारियों को रिय एस्टेट रेगुलेटर्स के पास अपना पंजीकरण कराना होगा। अन्यथा कानूनी कारवाई के लिए तैयार रहें।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से अपने नए आवास पांच कालीदास मार्ग में रहने लगेंगे। इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य को भी आवास आवंटित कर दिया गया है।

आइडिया सेल्यूलर ने आज वोडाफोन इंडिया और वोडाफोन मोबाइल सर्विसिज के साथ मिलकर देश की सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा कंपनी बनाने को मंजूरी दे दी। दोनों के मिलने से जो नई कंपनी बनेगी उसके ग्राहकों की संख्या 39.40 करोड़ तक होगी।

नगर निकायों के लिए एक उप-लोकायुक्त नियुक्त करने के मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रस्ताव पर तंज कसते हुए शिवसेना ने सोमवार को कहा कि पारदर्शिता के लिए ऐसे अधिकारी की नियुक्ति मुख्यमंत्री के आवास पर भी की जानी चाहिए।

पूर्व सीबीआई प्रमुख जोगिंदर सिंह का बीती रात दिल्ली में निधन हो गया। सिंह 77 साल के थे। जोगिंदर सिंह की देख-रेख में सीबीआई ने बोफोर्स घोटाले और बिहार के चारा घोटाले समेत कई हाईप्रोफाइल मामलों की जांच की थी।

इस साल का बजट रियल एस्टेट सेक्टर के लिए संतुलित बजट है। क्रेडाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष अमित मोदी ने आउटलुक से बातचीत में कहा कि इस साल का बजट एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ पेश किया गया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर को 3.96 लाख करोड़ रु का आवंटन निश्चित रूप से क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगा और देश में नौकरियों के अवसर पैदा करेगा।