सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि संसद को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। कोर्ट ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट नियम हों क्योंकि चुनाव आयोग ही निष्पक्ष चुनाव कराने में बेहद अहम भूमिका निभाता है।
अचल कुमार ज्योति को आज देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह छह जुलाई को वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी की जगह लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब 64 वर्षीय ज्योति राज्य के मुख्य सचिव थे।
डेंगू व चिकनगुनिया के बढते कहर को देखते हुए एनजीटी ने दस वकीलों को नियुक्त किया है। यह वकील स्थानीय आयुक्त की भूमिका निभाएंगे तथा डेंगू के खतरे के साथ जांच और बचाव की तैयारी की रिपोर्ट सौपेंगे।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मनचाहा चुनाव चिन्ह प्राप्त करने के लिए निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को रिश्वत देने के मामले में अन्नाद्रमुक के उपमहासचिव टीटीवी दिनकरन के खिलाफ सोमवार को मामला दर्ज किया।
यूपी में आगामी निकाय चुनाव बैलट पेपर किए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके तहत यूपी चुनाव आयोग ने गुरुवार को बैलट पेपर के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। चुनाव में वोटिंग के लिए ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर कुछ राजनीतिक दलों द्वारा उठाए जा रहे सवालों के बाद यूपी निर्वाचन आयोग का यह कदम अहम माना जा रहा है।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज मीडिया दिग्गज सुभाष चंद्रा के राज्यसभा में निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। चंद्रा ने पिछले साल हरियाणा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा चुनाव जीता था। भारतीय जनता पार्टी ने उनका समर्थन किया था।
कुछ राजनीतिक दलों द्वारा ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए जाने के बीच चुनाव आयोग के तीन पूर्व प्रमुखों एमएस गिल, वीएस संपत और एचएस ब्रह्मा ने ने इस बात पर जोर दिया है कि मशीनों से छेड़छाड़ नहीं हो सकती।
ओडिशा में राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव में दो जिलों के वन्यजीव पार्कों और अभयारण्यों में काम करने वाले वन अधिकारियों को चुनाव ड्यूटियों से छूट प्रदान की है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योकि इससे वर्तमान में चल रहे वन्यजीव और कछुआ सुरक्षा अभियान में अड़़चन आ सकती है।
केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने अपनी शैक्षिक योग्यता की जानकारी देने से दिल्ली विश्वविद्यालय को रोका था। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) को सुनवाई के दौरान यह बताया है। अब आयोग ने एसओएल को स्मृति की शिक्षा से जुड़े सभी रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया है।