आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के पैसा ले लें संबंधी बयान पर गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय चुनाव आयेाग को रिपोर्ट नहीं भेज पाया है क्योंकि दक्षिण जिला चुनाव अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है।
देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव कीरणभेरी बज गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने चुनावों की घोषणा करते हुए कहा है कि इन राज्यों में तत्काल प्रभाव से चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। उत्तर प्रदेश में सात चरणों में जबकि हिंसा प्रभावित मणिपुर में दो चरण में चुनाव कराए जाएंगे। गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में एक ही चरण में सभी सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे।
सपा के साइकिल चुनाव चिह्न पर दावे को लेकर प्रतिद्वंद्वी खेमों के निर्वाचन आयोग के पास पहुंचने की योजना के साथ ही यादव कुनबे की लड़ाई आज दिल्ली पहुंच गई। इस बीच सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने उनके द्वारा पांच जनवरी को आहूत पार्टी अधिवेशन स्थगित कर दिया।
निर्वाचन आयोग ऐसे 200 से अधिक दलों के वित्तीय मामलों की जांच करने के लिए आयकर अधिकारियों को पत्र लिखने वाला है, जिन्हें उसने चुनाव न लड़ने के कारण सूची से बाहर किया है। आयोग ने बीते कुछ समय में ऐसे विभिन्न दलों की पहचान की है, जिन्होंने वर्ष 2005 से चुनाव नहीं लड़ा है। आयोग ने ऐसे 200 से अधिक दलों को सूची से बाहर किया है।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की घोषणा 15 दिसम्बर के बाद कभी भी की जा सकती है। निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। आयोग मतदाता सूची तैयार कराने के अलावा मतदान केन्द्रों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमें 15 दिसम्बर के बाद किसी भी समय चुनाव तिथियों की घोषणा के लिए तैयार रहने को कहा गया है।
अधिकारियों को हर आरटीआई आवेदन का जवाब देना चाहिए चाहे किसी भी तरह की सूचना मांगी गई हो। यह बात आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कही और जोर दिया कि वर्तमान समय में पारदर्शिता कानून का महत्व बढ़ा है।
चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अब सावधान हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा हैै कि अगर उम्मीदवार शपथ पत्र में अपनी शिक्षा को लेकर कोई गलत जानकारी देता है तो उसका निर्वाचन भी रद्द हो सकता है। लिहाजा शैक्षणिक योग्यता छिपाना या गलत जानकारी देना उम्मीदवारों के लिए एक खतरा हो सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने से राष्ट्रीय पार्टियों को लाभ होगा लेकिन छोटे क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका गौण होगी जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है।
उच्चतम न्यायालय ने सोनिया गांधी की नागरिकता और मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए कथित रूप से साम्प्रदायिक कार्ड खेलने के मामले के मद्देनजर वर्ष 2014 में रायबरेली लोकसभा निर्वाचन सीट से उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को गुरुवार को स्थगित कर दिया।