Search Result : "नीति निर्माता"

साल 2014 बैच के आईएएस अधिकारियों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उन्हें संदेश दिया कि नीति पर राजनीति कभी हावी नहीं होनी चाहिए।

एक बार फिर स्कूली शिक्षा में परीक्षा की अनिवार्यता का मुद्दा अधर में लटक गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने विभिन्न प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों से विचार-विमर्श किया है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार की बैठक में फैसला हुआ कि पांचवीं, आठवीं की परीक्षा के लिए जाने या नहीं होने का निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ा जा सकता है।

फिल्म निर्माता रितेश सिधवानी खुश हैं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने शाहरूख खान की फिल्म रईस के प्रदर्शन पर विरोध नहीं करने का निर्णय किया है। इस फिल्म में पाकिस्तानी अभिनेत्री माहिरा खान ने काम किया है। मनसे पाकिस्तानी कलाकारों वाली फिल्मों के प्रदर्शन का विरोध कर रही थी। हाल में ही पार्टी ने रईस, ए दिल है मुश्किल और डियर जिंदगी के प्रदर्शन पर अपना विरोध समाप्त करने की घोषणा की है। इन सभी फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकारों ने काम किया है।

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज कहा कि ब्राजीलियाई विमान निर्माता एम्ब्रेयर महज इसलिए भारतीय कानूनों से नहीं बच सकता है कि उसने भारत एवं तीन अन्य देशों को विमानों की बिक्री में भ्रष्टाचार को लेकर अमेरिकी अधिकारियों से एक करार कर रखा है।

अभिनेता अजय देवगन का कहना है कि जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो फिल्म उद्योग एकजुट है लेकिन जब बीच में राजनीति घुस जाती है तो बॉलीवुड पूरी तरह भयभीत और कमजोर हो जाता है।

आरएसएस से जुड़े संगठन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की मंशा है कि स्कूलों में उच्च शिक्षा तक मातृ भाषा में ही बच्चों को सभी निर्देश दिए जाएं। न्‍यास ने नई शिक्षा नीति की सिफारिश में इस तरह की इच्‍छा व्‍यक्‍त की है। सिफारिश मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजी गई है। संगठन चाहता है कि जल्द लागू होने वाली नई शिक्षा नीति में उसकी सिफारिशों पर गौर करते हुए अंग्रेजी की जगह मातृ भाषा को बढ़ावा जाए।

फिल्मकार अनुराग कश्यप ने भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के कारण पाकिस्तानी कलाकारों से सजी हुई फिल्मों की रिलीज पर रोक से जुड़े विवाद में शामिल होते हुए कहा कि जब भारतीय फिल्मकारों को दंडित किया जा रहा है तो प्रधानमंत्री को भी अपने लाहौर दौरे के लिए माफी मांगनी चाहिए।

केंद्र सरकार ने अपने ही कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि सरकार या उसकी नीतियों की आलोचना करने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

विश्लेषकों का अनुमान है कि रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति में नरम रूख को आगे भी बनाये रखेगा और नीतिगत ब्याज दर में एक और कटौती फरवरी में की जा सकती है। केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती के एक दिन बाद विश्लेषकों ने यह बात कही है।

रिजर्व बैंक के नये गवर्नर उर्जित पटेल के नेतृत्व में हुई पहली मौद्रिक नीति समीक्षा में आज नीतिगत ब्याज दर रेपो में 0.25 प्रतिशत की बहुप्रतीक्षित कटौती कर दी गई। नवगठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के तहत हुई इस पहली समीक्षा में समिति के सभी छह सदस्य दरों में कटौती के पक्ष में रहे। इस कटौती के बाद आरबीआई की रेपो दर 6.25 प्रतिशत रह गयी है जो पिछले छह साल का इसका न्यूनतम स्तर है।