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सरकार ने साझा चिकित्सा प्रवेश परीक्षा नीट के दायरे से राज्यों के बोर्ड को को एक अकादमिक वर्ष के लिए दूर रखने वाले अध्यादेश की घोषणा को आज मंजूरी दे दी।

भारत की दक्षिण एशियाई उपग्रह परियोजना से पाकिस्तान के नाता तोड़ने के बाद अब अफगानिस्तान भी इस उपक्रम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है।

पंजाब में प्रचंड गर्मी से राहत के लिए लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं लेकिन जालंधर सहित प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में पानी की बजाय आजकल राख की बारिश हो रही है। लोगों के घर की छतों और आंगन में राख की एक मोटी परत जमा हो रही है। इस बारिश का असर खाने और कपड़े पर भी हो रहा है।

अरब देशों में कारोबार कर रहे भारतीयों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की निवेश की अपील पर कारोबारियों ने दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में 3.68 अरब डालर से अधिक का निवेश करने का फैसला भी कर लिया है।

कुछ आर्थिक निर्णयों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध स्वदेशी जागरण मंच ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंच ने ई-कॉमर्स, खाद्य प्रसंस्करण और विपणन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का विरोध करने का निर्णय किया है।

नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी की भारत यात्रा स्थगित हो गई है। उन्हें भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के आमंत्रण पर राजकीय अतिथि के रूप में भारत आना था। उनकी यात्रा नौ मई से शुरू होनी थी और इस यात्रा के दौरान उन्हें उज्जैन में चल रहे सिंहस्थ मेले में 14 मई को शाही स्नान में भी शामिल होना था।

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील में कथित दलाली को लेकर जारी हंगामे के बीच अन्य रक्षा सौदों में अहम भूमिका निभाने वाले दलालों पर सरकार की निगाहें कड़ी हो गई हैं। रक्षा सौदों में अहम भूमिका निभाने वाले कई दलालों और उनकी कंपनियों की सरकार विभिन्न एजेंसियों द्वारा जांच करवा रही है और उनके लेन-देन में अनियमितता पर अपनी नजर बनाए हुए है।

उच्चतम न्यायालय ने हरित उपकर के भुगतान पर दिल्ली पुलिस को 2000 सीसी या इससे अधिक सीसी के उसके 190 डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दी है।

तकरीबन 9000 लोगों की जानें लील लेने वाले विनाशकारी भूकंप की पहली बरसी पर आज हजारों नेपालियों ने मृतकों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस बीच तंबुओं में जीवन बिताने के लिए अभिशप्त पीड़ित सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वह उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है।

एक साथ तीन बार तलाक कह कर तलाक देने और बहुविवाह पर रोक लगाने की बहस के बीच देश के कई मुस्लिम संगठनों की प्रतिनिधि संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत ने इसमें सुधार के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उलेमाओं से पहल करने की अपील की है। हालांकि मुशावरत ने यह भी स्पष्ट किया कि इसमें सरकार और अदालतों का कोई दखल नहीं होना चाहिए।