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Search Result : "न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल"

स्टार्टअप ‌को तीन साल तक निगरानी छूट देने का निर्देश

स्टार्टअप ‌को तीन साल तक निगरानी छूट देने का निर्देश

श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) तथा स्वास्थ्य बीमा प्रदाता ईएसआईसी को निर्देश दिया है कि नयी कंपनियों (स्टार्टअप) को तीन साल के लिए निरीक्षण व रिटर्न दाखिल करने से छूट दी जाए।
चंडीगढ़ पहुंचे फ्रांस के राष्‍ट्रपति, पीएम मोदी से मुलाकात

चंडीगढ़ पहुंचे फ्रांस के राष्‍ट्रपति, पीएम मोदी से मुलाकात

गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलाेंद आज चंडीगढ़ पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चंडीगढ पहुंचकर उनका स्‍वागत किया। फिर दोनों शहर के मशहूर रॉक गार्डन गए और बाद में भारत-फ्रांस व्‍यापार सम्‍मेलन में शामिल हुए।
हृदय रोगियों के लिए ऊंचाई पर रहना खतरनाक

हृदय रोगियों के लिए ऊंचाई पर रहना खतरनाक

स्वास्‍थ्य के क्षेत्र में हुए एक अध्ययन से खुलासा हुआ है कि कार्डिएक अरेस्ट की स्थिति में किसी बहुमंजिला इमारत के ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले ‌हृदय रोगियों की तुलना में निचले तल पर रहने वाले हृदय रोगियों के बचने की उम्मीद ज्यादा होती है। इसकी वजह यह है कि कार्डिएक अरेस्ट होने पर ऊपरी मंजिलों की तुलना में निचली मं‌जिलों पर मदद ज्यादा तेजी से पहुंच सकती है।
बदलते भारत को नई ताकत देतीं देवियां

बदलते भारत को नई ताकत देतीं देवियां

महिला शिक्षा और सशक्तीकरण का बीड़ा उठा रहीं महिला हस्तियों की दिलचस्प और अनुकरणीय पहल, जो कारोबार, खेल और बैंकिंग क्षेत्रों में कामयाबी की बुलंदी छू रही हैं
सिगरेट की लत छुड़ाने को न लें ई-सिगरेट का सहारा

सिगरेट की लत छुड़ाने को न लें ई-सिगरेट का सहारा

पूरी दुनिया में पिछले कुछ समय से सिगरेट के विकल्प के रूप में ई-सिगरेट का चलन तेजी से बढ़ा है मगर विशेषज्ञों का कहना है कि ई-सिगरेट का इस्तेमाल सिगरेट की लत छुड़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अभी तक यही जानकारी नहीं है कि यह कितना सुरक्षित या असरदार है।
सट्टा होगा मंजूर तो मिटेगा भ्रष्टाचारः न्यायमूर्ति लोढ़ा

सट्टा होगा मंजूर तो मिटेगा भ्रष्टाचारः न्यायमूर्ति लोढ़ा

देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा खुद मानते हैं कि स्कूल के बाद क्रिकेट में उनकी ज्यादा रुचि नहीं रही। बतौर न्यायाधीश उन्होंने सिर्फ दो मैच खेले और एक मैच में क्षेत्ररक्षण के दौरान अपना अंगूठा तुड़वा बैठे। लेकिन भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के तौर पर क्रिकेट में अपनी नई पारी से वह उत्साहित हैं और इसमें कई महत्वपूर्ण सुधार की सिफारिश की है। लोढ़ा समिति की कुछ सिफारिशों से सत्ता पर काबिज कुछ लोगों के अहं को भी ठेस लगी है। उषिनोर मजुमदार को दिए एक इंटरव्यू में न्यायमूर्ति लोढ़ा ने खुलकर बताया कि क्यों क्रिकेट की जागीर प्रथा खत्म होनी चाहिए और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। पेश है बातचीत के मुख्य अंश:
डीडीसीए दूध का धुला है तो बीसीसीआई और हाईकोर्ट ने क्यों रोका: बेदी

डीडीसीए दूध का धुला है तो बीसीसीआई और हाईकोर्ट ने क्यों रोका: बेदी

पूर्व भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी ने शुक्रवार को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य सरकार को इस खेल संस्था में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिये अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।
अदालत को पाटिल की गवाही पर संदेह, सलमान को राहत संभव

अदालत को पाटिल की गवाही पर संदेह, सलमान को राहत संभव

बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को वर्ष 2002 के हिट एंड रन केस में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के पूर्व पुलिस अंगरक्षक और गवाह रवींद्र पाटिल की गवाही पर संदेह जताया और कहा कि उन पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता। अदालत के संदेह व्यक्त करने से सलमान को राहत मिलने की संभावना प्रबल हो गई है।
नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया-राहुल को झटका

नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया-राहुल को झटका

नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी को दिल्ली उच्च न्यायालय में झटका लगा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत द्वारा भेजे गए समन को रद्द करने से इनकार कर दिया है और कांग्रेस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को निचली अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट देने से भी इनकार कर दिया है। दोनों बड़े नेताओं को कल 8 दिसंबर को निचली अदालत में पेश होना है। इस फैसले के आते ही कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।
यूपी के शिक्षामित्रों को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत

यूपी के शिक्षामित्रों को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत

उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में ठेके पर कार्यरत करीब दो लाख शिक्षामित्रों को आज बड़ी राहत देते हुए उन्हे नियमित करने तथा सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने की राज्य सरकार की कवायद को गैरकानूनी करार देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है।
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