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पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक सुरजीत कार पुरकायस्थ ने शुक्रवार को अवमानना के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सीएस कर्णन को उच्चतम न्यायालय की ओर से 10 मार्च को जारी जमानती वारंट सौंपा।

एन बीरेन सिंह ने आज मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्हें इंफाल में राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने शपथ दिलाई। यह पहला मौका है जब राज्य में भाजपा की सरकार बनी है। उनके साथ आठ अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू को भी भाग लेना था पर विमान के इंजन में आई गड़बड़ी के कारण उन्हें वापस दिल्ली लौटना पड़ा।

मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला कल एन बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगी। इसके साथ ही प्रदेश में पहली बार भाजपा नीत सरकार बन जाएगी।

मणिपुर के मुख्यमंत्राी ओ इबोबी सिंह ने राज्य में नयी सरकार के गठन की प्रक्रिया का रास्ता बनाने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही राज्य विधानसभा के लिए हुए चुनाव में किसी भी पाटीर्टी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है।

उपहार अग्निकांड मामले में उच्चतम न्यायालय ने रियल एस्टेट कारोबारी गोपाल अंसल की वह याचिका आज खारिज कर दी जिसमें उन्होंने अपने भाई सुशील अंसल की तरह सजा में रियायत देने का अनुरोध किया था। गोपाल अंसल को अब एक साल की सजा में से बची हुई अवधि जेल में भुगतने के लिए समर्पण करना होगा। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा, गोपाल अंसल की याचिका खारिज की जाती है।

भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर का आज दोपहर यहां एक अस्पताल में निधन हो गया। अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 68 वर्षीय न्यायमूर्ति कबीर ने दो बजकर 52 मिनट पर अंतिम सांस ली। वह किडनी की बीमारी से ग्रस्त थे।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजू ने अपने ब्लॉग में अपमानजनक टिप्पणियों के लिए आज शीर्ष अदालत से बिना शर्त क्षमा याचना कर ली। न्यायालय ने उनकी क्षमा याचना स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही बंद कर दी।

न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े विवादित राष्टीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) कानून को निरस्त करने वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व कर चुके न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर ने आज भारत के 44वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1987 के हाशिमपुरा नरसंहार में संलिप्त पुलिसकर्मियों की पहचान से जुड़े सबूतों के नष्ट होने के दावों और पीड़ितों के निकट परिजनों के लिए तय मुआवजे दूर के परिचितों को दिए जाने पर आज चिंता प्रकट की।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए व्यवस्था दी है कि बलात्कार के कारण जन्म लेने वाला बच्चा उसकी मां को मिले किसी भी तरह के मुआवजे से अलग मुआवजे का हकदार है।