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भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत स्वेच्छा से दो वयस्कों के बीच समलैंगिक यौन संबंध स्थापित करने को अपराध की श्रेणी में रखने संबंधी शीर्ष अदालत के फैसले पर फिर से गौर करने के लिए दायर सुधारात्मक याचिका को आज उच्चतम न्यायालय ने पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंप दी।

कामदुनी सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले में अदालत ने आज तीन दोषियों को मौत की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने तीन अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी।

निलंबित भाजपा सांसद कीर्ति आजाद ने आज डीडीसीए मामले में मोदी सरकार को भी घसीटते हुए कहा कि वह सरकार के अलावा वित्त मंत्री अरूण जेटली के विरूद्ध अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। आजाद ने दावा किया कि सीबीआई अब भी पिंजड़े का तोता ही है।

आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से कथित संबंधों को लेकर देश भर से गिरफ्तार 12 संदिग्धों को एनआईए ने आज एक विशेष अदालत में पेश किया। जहां से अदालत ने सभी संदिग्धों को पांच फरवरी तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया। विशेष एनआईए न्यायाधीश अमर नाथ की अदालत में इन 12 आरोपियों को पेश किया गया था। जिन्होंने सभी संदिग्धों को11 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया। एजेंसी ने अपने आवेदन में कहा कि भारत में आईएसआईएस के प्रसार की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए उन सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यक्ता है। कड़ी सुरक्षा के बीच जब आरोपियों को अदालत में पेश किया गया तो उनका चेहरा ढका हुआ था।

ब्रिटेन की सरकारी जांच से खुलासा हुआ है कि पूर्व केजीबी एजेंट एलेक्जेंडर लिटविनेंको की हत्या संभवत: रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के आदेश पर ही की गई थी। पूर्व रूसी जासूस लिटविनेंको की नवंबर, 2006 में लंदन के एक अस्पताल में रेडियोधर्मी विषाक्तता से मौत हो गई थी। इस ताजा जांच रिपोर्ट के बाद ब्रिटेन एवं रूस के बीच राजनयिक विवाद पैदा हो गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक निकाय लोकपाल के अध्यक्ष पद के लिए कुल 16 आवेदन आए हैं। आवेदन करने वालों में उच्चतम न्यायालय के तीन पूर्व न्यायाधीश के अलावा उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने भी आवेदन किया है। इनके अलावा यूजीसी के एक पूर्व सदस्य और एक सूचना आयुक्त समेत कुल 16 लोगों ने लोकपाल के अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी जताई है। यह जानकारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सूची जारी कर दी है।

देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा खुद मानते हैं कि स्कूल के बाद क्रिकेट में उनकी ज्यादा रुचि नहीं रही। बतौर न्यायाधीश उन्होंने सिर्फ दो मैच खेले और एक मैच में क्षेत्ररक्षण के दौरान अपना अंगूठा तुड़वा बैठे। लेकिन भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के तौर पर क्रिकेट में अपनी नई पारी से वह उत्साहित हैं और इसमें कई महत्वपूर्ण सुधार की सिफारिश की है। लोढ़ा समिति की कुछ सिफारिशों से सत्ता पर काबिज कुछ लोगों के अहं को भी ठेस लगी है। उषिनोर मजुमदार को दिए एक इंटरव्यू में न्यायमूर्ति लोढ़ा ने खुलकर बताया कि क्यों क्रिकेट की जागीर प्रथा खत्म होनी चाहिए और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। पेश है बातचीत के मुख्य अंश:

राज्यसभा के 58 सदस्यों ने शुक्रवार को सभापति को एक याचिका देकर गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जे बी परदीवाला के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही चलाने का अनुरोध किया है। उनके खिलाफ यह याचिका हार्दिक पटेल मामले में उनके द्वारा आरक्षण के खिलाफ की गई कथित असंवैधानिक टिप्पणी के कारण दी गई है।

पूर्व भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी ने शुक्रवार को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य सरकार को इस खेल संस्था में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिये अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए सख्त कदम उठाते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज 2000 सीसी से अधिक क्षमता के इंजन वाली डीजल एसयूवी और कारों के दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। फिलहाल यह रोक अगले साल 31 मार्च तक के लिए लगाई गई है। इसके अलावा पीठ ने एक और अहम निर्देश देते हुए 2005 से पहले के पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दी है।