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Search Result : "न्याय योजना"

चर्चाः अवैध धार्मिक स्‍थलों पर हथौड़ा | आलोक मेहता

चर्चाः अवैध धार्मिक स्‍थलों पर हथौड़ा | आलोक मेहता

अदालतें सचमुच इन दिनों कमाल कर रही हैं। सत्तारूढ़ या प्रतिपक्ष के नेताओं को भले ही अदालती न्याय से कष्ट हो रहा है, लेकिन जनता का विश्वास बढ़ता जा रहा है। अब हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई के बाद सख्त आदेश दिया है कि उ.प्र. में सड़कों के किनारे, चौराहे अथवा हाईवे या गलियों में बने अवैध धार्मिक स्‍थलों को तोड़ दिया जाए।
कैसे मिले जल्दी न्याय, हाईकोर्टों में 458 न्यायाधीशों की कमी

कैसे मिले जल्दी न्याय, हाईकोर्टों में 458 न्यायाधीशों की कमी

कानून मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 458 न्यायाधीशों की कमी है। ये आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब न्यायपालिका और सरकार के बीच हाईकोर्टों में न्यायाधीशों की भावी नियुक्ति को दिशा देने वाले एक दस्तावेज के विभिन्न उपबंधों को लेकर मतभेद हैं।
केजरीवाल सरकार फंसी, एप्‍प बेस्‍ड प्रीमियम बस सेवा योजना की एसीबी जांच शुरु

केजरीवाल सरकार फंसी, एप्‍प बेस्‍ड प्रीमियम बस सेवा योजना की एसीबी जांच शुरु

दिल्ली में भ्रष्‍टाचार दूर करने की बात कहने वाले मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बस योजना की एंटी करप्शन ब्रांच ने जांच शुरु कर दी है। केजरीवाल सरकार की एप्प बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस योजना की बुधवार 1 जून से शुरुआत होनी थी। एलजी ने अभी इस योजना पर रोक लगा दी है।
भले काम बाकी रहें मगर देश को गलत राह पर नहीं जाने दूंगा: मोदी

भले काम बाकी रहें मगर देश को गलत राह पर नहीं जाने दूंगा: मोदी

अपनी सरकार के कामकाज की आलोचना करने वालों को आड़े हाथ लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी दो साल पुरानी सरकार ने 700 से ज्यादा योजनाएं शुरू की हैं और फिर भी अगर कुछ काम नहीं भी हो सके हैं तो भी मैं देश को गलत राह पर नहीं जाने दूंगा।
पीएम मोदी से मिलना है तो पांच मिनट में 20 सवालों के जवाब दो

पीएम मोदी से मिलना है तो पांच मिनट में 20 सवालों के जवाब दो

यदि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं और उनसे मिलने की इच्छा रखते हैं तो यह इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। इसके लिए आपको पांच मिनट में 20 सवालों के जवाब देने होंगे। आप पांच मिनट में 20 सवालों के जवाब दे देते हैं तो आपको एक प्रमाणपत्र मिलेगा जिस पर पीएम मोदी के हस्ताक्षर होंगे और उनसे मुलाकात का मौका भी आपके पास होगा।
निर्भया फंड जुबानी जमाखर्च जैसा, राष्ट्रीय मुआवजा नीति बनाएं: कोर्ट

निर्भया फंड जुबानी जमाखर्च जैसा, राष्ट्रीय मुआवजा नीति बनाएं: कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह बलात्कार पीड़ितों को पर्याप्त राहत मुहैया कराने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि निर्भया कोष जैसा एक अलग कोष बनाना पर्याप्त नहीं है और यह जुबानी जमाखर्च जैसा है।
ठुमके लगाकर सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे सदी के महानायक

ठुमके लगाकर सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे सदी के महानायक

नरेंद्र मोदी सरकार के दो साल का जश्न मनाने जहां देश की नामी-गिरामी हस्तियां इंडिया गेट पहुंचेगी वहीं सदी के महानायक यानी अमिताभ बच्चन भी ठुमके लगाकर सरकार की उपलब्धियां गिनवाते नजर आएंगे।
ईपीएफओ खाते की जमा राशि में देगा सस्‍ती दरों पर होम लोन

ईपीएफओ खाते की जमा राशि में देगा सस्‍ती दरों पर होम लोन

केंद्र की मोदी सरकार 2025 तक हर नागरिक को घर देने की योजना में जोर शाेर से जुटी हुई है। सरकार की इस योजना पर सेवानिवृत्ति कोष निकाय (ईपीएफओ) भी सहयोग करने जा रहा है। वह अपने पांच करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं के लिए एक सस्ती आवासीय योजना लाने पर कार्य शुरु कर दिया है। ईपीएफओ की इस योजना के तहत आपको घर खरीदने के लिए अपने पीएफ खाते में जमा राशि के आधार पर सस्ती दरों में होम लोन मिलेगा।
बांग्लादेश में हिंदू शिक्षक को मिला न्याय

बांग्लादेश में हिंदू शिक्षक को मिला न्याय

बांग्लादेश के अधिकारियों ने एक हाई स्कूल के हिंदू प्रधानाचार्य को आज उनके पद पर बहाल कर दिया। अधिकारियों ने माना उनकी बर्खास्तगी अवैध थी। बर्खास्त शिक्षक से उठक-बैठक करा कर उसका अपमान करने वाले सांसद के खिलाफ पूरे देश में हजारों शिक्षकों ने रैलियां निकालीं।
मोदी सरकार के दो साल: स्वच्छ भारत, जन धन योजना सबसे अधिक चर्चित

मोदी सरकार के दो साल: स्वच्छ भारत, जन धन योजना सबसे अधिक चर्चित

मोदी सरकार के प्रथम दो साल में पेश जन धन योजना और स्वच्छ भारत जैसी कुछ एक योजनाएं ही देश के मन को लुभाने में कामयाब रही है जबकि इसी दौरान पेश अन्य योजनाएं लोगों के दिलो दिमाग में खास जगह नहीं बना पायी हैं। यह बात सीएमएस के एक अध्ययन में सामने आयी है।
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