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सरकार ने साझा चिकित्सा प्रवेश परीक्षा नीट के दायरे से राज्यों के बोर्ड को को एक अकादमिक वर्ष के लिए दूर रखने वाले अध्यादेश की घोषणा को आज मंजूरी दे दी।

केंद्र के साथ विवाद का एक और मुद्दा उठाते हुए आप सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे पर आज एक मसौदा विधेयक जारी किया जिसमें पुलिस, जमीन तथा नौकरशाही को प्रदेश सरकार के तहत लाने का प्रावधान है। इसपर 30 जून तक आमजन के सुझाव मांगे गए हैं।

असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल विधानसभा चुनाव में मतदान होने तक धन के मायाजाल की काली छाया दिखाई दी। चुनाव आयोग की चेतावनी और निगरानी की भी सीमा होती है।

मुंबई के देश प्रसिद्ध डांस बारों का दौर लौटना तय हो गया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत गुरुवार को तीन डांस बारों को लाइसेंस जारी कर दिया है। इसके साथ ही मुंबई में डांस बार खुलने का इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है।

उत्तराखंड मामले पर शिवसेना ने गुरूवार को भाजपा को घेरते हुए कहा कि भाजपा को जनादेश संदेहजनक और गैरजरूरी कार्रवाइयां करने के लिए नहीं मिला है। साथ ही शिवसेना ने सवाल उठाया कि क्या भविष्य में देश में आपातकाल जैसी स्थिति उभर सकती है।

सरकार ने आज बताया कि रियो ओलंपिक के लिए भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल जाएगा जिसके वास्ते अब तक 90 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेने की पात्रता हासिल कर चुके हैं। रियो ओलंपिक पांच अगस्त से शुरू होने वाला है।

उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने सत्तारूढ़ पार्टी के सम्मेलन में कहा है कि उनका देश परमाणु हथियार रखने वाला एक जिम्मेदार राज्य है जिसकी प्रथम उपयोग नहीं करने की नीति और परमाणु अप्रसार के प्रति प्रतिबद्धता है।

भाजपा शासित राजस्थान में कक्षा 8 की नई पाठ्य पुस्तक से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम हटा दिया गया है। पूर्व में प्रकाशित पुस्तक में नेहरू के बारे में लिखा गया था कि बैरिस्टर बनने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने तथा वह आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने।

देश के 13 राज्य गंभीर सूखे के संकट से जूझ रहे हैं। देश में औसतन हर साल 30 हजार हेक्टेयर खेती योग्य भूमि कम हो रही है। पर्यावरणविदों ने सरकार से मांग की है कि सूखे की समस्या के निपटारे के लिए दीर्घाकालीन पहल करने की जरूरत है।

भारत में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न कोई नई बात नहीं है लेकिन जब ऐसी रिपोर्ट केरल जैसे सबसे अधिक साक्षर राज्य से हो तो थोड़ा हैरान करती है। बीते तीन-चार वर्षों से केरल में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के मामले तेजी से बढ़े हैं। यही नहीं महिलाओं द्वारा आत्महत्या की घटनाएं भी सबसे अधिक केरल में दर्ज की जा रही हैं। हाल ही में केरल के पेरूम्बवूर में 30 वर्षीय दलित महिला के साथ कथित बलात्कार एवं हत्या के सिलसिले में राष्ट्रीय महिला आयोग की जांच करने गई टीम की रिपोर्ट ऐसा बताती है।