Search Result : "पत्रकार गिरफ्तार"

सरकार ने मंगवार को बताया कि राजद्रोहपूर्ण गतिविधियों में संलिप्तता के लिए कट्टरपंथी अलगाववादी नेता मसर्रत आलम के खिलाफ नई प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं और उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही प्रदेश सरकार से कहा गया है कि उसके खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों पर गहनता से कार्रवाई की जाए।

इन दिनों सेंट स्‍टीफन कॉलेज के छात्र देवांश मेहता सुर्खियों में हैं। दर्शनशास्त्र, तृतीय वर्ष के इस छात्र ने अपनी साख, सम्मान और अपने पर लगे आरोपों को पूरे कॉलेज के सामने खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्याय मिल भी गया। देवांश अपनी जीत से काफी खुश है। उनका कहना है कि कोई कितना ही ताकतवर और ऊंची कुर्सी पर क्यों न बैठा हो, जुल्म के खिलाफ हर हाल में आवाज उठानी चाहिए। अपनी जीत के मौके पर देवांश ने आउटलुक से खास बातचीत कीः

जम्मू कश्मीर में पीडीपी नीत सरकार ने गठबंधन सहयोगी भाजपा के दबाव में शुक्रवार को अलगाववादी नेता मसर्रत आलम को यहां बुधवार को आयोजित एक रैली के दौरान पाकिस्तानी ध्वज लहराने के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया।

प्रसिद्ध लेखक और वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी को वर्ष 2014 का बिहारी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है।

कांग्रेस की विधायक रूमी नाथ को देश भर में फैले कार चोरों के गिरोह के साथ कथित संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

नेपाल में 19 पार्टियों के गठबंधन के राष्ट्रव्यापी बंद के कारण मंगलवार को जनजीवन थम सा गया और इस दौरान माओवादी प्रमुख प्रचंड की बेटी सहित कम से कम 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

उत्तराखंड के रामनगर में दो पत्रकारों पर जानलेवा हमला किया गया है। हमले में स्वतंत्र पत्रकार और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के महासचिव प्रभात ध्यानी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रभात को हद्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बांग्लादेश के 27 वर्षीय धर्मनिरपेक्ष ब्लॉगर की हत्या के मामले में पुलिस ने मदरसा के दो छात्रों को गिरफ्तार किया है और दो अन्य की बड़े पैमाने पर तलाशी की जा रही है। गिरफ्तार किए गए दोनों छात्रों को बुधवार को आठ दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

रानाघाट नन सामूहिक बलात्कार मामले में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए मुंबई से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखने वाले अपने एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साइबर कानून के उस प्रावधान को निरस्त कर दिया जो वेबसाइट्स पर कथित अपमानजनक सामग्री डालने पर पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देता था।