जेएनयू मामला: एनआईए जांच की मांग वाली याचिका खारिज
जेएनयू देशद्रोह मामले में एनआईए जांच की मांग वाली एक याचिका को मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने याचिका को समय से पूर्व दायर बताते हुए खारिज किया।
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धारा 377 मामला: पांच जजों की पीठ को सौंपी याचिका
भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत स्वेच्छा से दो वयस्कों के बीच समलैंगिक यौन संबंध स्थापित करने को अपराध की श्रेणी में रखने संबंधी शीर्ष अदालत के फैसले पर फिर से गौर करने के लिए दायर सुधारात्मक याचिका को आज उच्चतम न्यायालय ने पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंप दी।
विकलांग महिला प्रोफेसर को व्हील चेयर न मुहैया कराने का मामला तूल पकड़ा
केंद्र सरकार से दोषी एयर इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली ऑनलाइन याचिका को मिल रहा समर्थन
खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर गुजरात पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार
उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू न करने को लेकर कुछ राज्यों को आज फटकार लगाते हुए कहा कि संसद द्वारा पारित कानून को आखिर गुजरात जैसा राज्य क्यों कार्यान्वित नहीं कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने धोनी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ आंध्र प्रदेश की एक अदालत में लंबित आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी। धोनी के खिलाफ एक विज्ञापन में खुद को कथित तौर पर भगवान विष्णु के रूप में पेश करने के मामले में याचिका दायर की गई थी।
अरुणाचल प्रदेशः तुकी ने सुप्रीम कोर्ट में नयी याचिका दायर की
अरूणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्राी नबाम तुकी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में नयी याचिका दायर की है। कांग्रेस नेता द्वारा दायर याचिका पर न्यायमूर्ति जेएस खेहड़ के नेतृत्व वाली पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा सोमवार को सुनवाई किए जाने की संभावना है।
अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन की मजबूरी बताए केंद्रः सुप्रीम कोर्ट
अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की है।
सूखे पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से 10 दिन में जवाब मांगा
देश भर में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकाराें द्वारा उठाए जा रहे कदमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सख्त रुख दिखाया है। स्वराज अभियान की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने केंद्र और 11 राज्यों को अगले 10 दिनों के भीतर इस मुद्दे पर जवाब देने को कहा है।
कोयला घोटाला: मनमोहन को गवाह बनाने की याचिका खारिज
कोयला घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर तलब करने के लिए दायर एक याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। यह याचिका कोयला घोटाले के एक आरोपी की ओर से दायर की गई थी।
निर्भया कांड: दोषी की रिहाई पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
निर्भया कांड के नाबालिग दोषी की रिहाई पर रोक की आखिरी उम्मीद भी ध्वस्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिहाई के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग की याचिका खारिज करते हुए रिहाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि दोषी की सजा बढ़ाने के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।
