Search Result : "परमाणु अप्रसार संधि"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज सुबह वाशिंगटन पहुंचे। इस सम्मेलन में करीब 50 देशों के शीर्ष नेता परमाणु हथियारों और सामग्री के खतरे के आकलन और इस बारे में विचार साझा करेंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति पद की रिपब्लिकन उम्मीदवारी के प्रमुख दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि परमाणु हथियारों से संपन्न पाकिस्तान बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि देश को इस स्थिति पर नियंत्रण स्थापित करने की जरूरत है।

ओबामा प्रशासन ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के भीतर तालिबान की हरकतों और अभियानों पर नजर रखे हुए है। तालिबान के एक धड़े द्वारा ईस्टर के अवसर पर लाहौर में की गई बमबारी के कुछ दिन बाद ओबामा प्रशासन ने यह बात कही है। इस हमले में 74 लोग मारे गए थे।

बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में आतंकी हमले के एक सप्ताह बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीन देशों के आधिकारिक दौरे के तहत कल ब्रसेल्स के लिए रवाना होंगे। अपने तीन देशों के प्रवास के दौरान वह वाशिंगटन में परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेंगे और सऊदी अरब का भी दौरा करेंगे।

भारतीय परमाणु प्रतिष्ठानों को भले ही पाकिस्तान की तरह आतंकवादियों से कोई खतरा नहीं हो लेकिन परमाणु आतंकवाद पर लगाम लगाने संबंधी एक अमेरिकी रिपोर्ट कहती है कि भारत की परमाणु संपत्तियों को अंदरुनी खतरा है। इस माह यहां होने वाले परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन से पूर्व प्रतिष्ठित हार्वर्ड कैनेडी स्कूल द्वारा जारी रिपोर्ट ‘परमाणु आतंकवाद की रोकथाम: सतत सुधार या खतरनाक गिरावट ’ में यह बात कही गई है।

एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने रेडिशन की आशंका से किया इनकार, लेकिन विशेषज्ञों ने जताई आशंका

सुगौली प्रेस क्लब और भोर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित भव्य कार्यक्रम में पूर्व आईपीएस अधिकारी और साहित्यकार विभूति नारायण राय को रमेश चंद्र झा स्मृति सम्मान ओर पत्रकार अभिरंजन कुमार को पंकज सिंह स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया।

हेग में नौ परमाणु शक्ति संपन्न देशों के खिलाफ चल रहे मामले में चल रही बहस

ग्रिड से 2013 में जुड़ने के बावजूद अभी तक उत्पादन के तमाम दावों के बीच बनी हुई है अनिश्चितता

पाकिस्तान की एक अदालत ने कोहिनूर वापसी की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पूछा है कि किस कानून के तहत पाकिस्तान प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन से वापस लाने की मांग कर सकता है जबकि भारत सालों से इसे ब्रिटेन से हासिल करने की कोशिश में लगा है। अदालत ने याचिकाकर्ता को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।