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Search Result : "परमाणु क्षतिपूर्ति पूरक मुआवजा"

पाक के परमाणु हथियारों का नियंत्रण सेना के पास होना ज्‍यादा खतरनाक  : मेनन

पाक के परमाणु हथियारों का नियंत्रण सेना के पास होना ज्‍यादा खतरनाक : मेनन

भारत के पूर्व राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन ने कहा है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को असल खतरा आतंकवादी संगठनों से नहीं बल्कि उसकी सेना के भीतर मौजूद अस्थिर तत्वों से है। मेनन ने कहा कि आतंकवादी के पास तबाही मचाने के लिए अपेक्षाकृत सस्ते एवं आसान माध्यम हैं। परमाणु हथियार जटिल उपकरण हैं जिनका प्रबंधन करना, इस्तेमाल करना एवं उन्हें पहुंचाना मुश्किल होता है और इसके लिए उच्च स्तर के कौशल की आवश्यकता होती है।
परमाणु प्रसार की गतिविधियों पर पाकिस्तान की स्पष्ट छाप है : भारत

परमाणु प्रसार की गतिविधियों पर पाकिस्तान की स्पष्ट छाप है : भारत

पाकिस्तान को निशाने पर लेते हुए भारत ने कहा है कि परमाणु प्रसार की जारी गतिविधियों पर पाकिस्तान की स्पष्ट छाप है और राज्य तथा राज्येतर तत्वों के गठजोड़ के तहत विखंडनीय सामग्री का बेलगाम विस्तार अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
उत्तर प्रदेश: ईस्टर्न पेरिफेरल की तमाम मुश्किलें हुईं दूर

उत्तर प्रदेश: ईस्टर्न पेरिफेरल की तमाम मुश्किलें हुईं दूर

गौतमबुद्ध नगर के किसानों के बाद अब गाजियाबाद के किसानों द्वारा भी अपनी अधिग्रहीत भूमि के बदले मुआवजा उठा लेने की वजह से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्स्प्रेस वे की तमाम अड़चनें दूर हो गई हैं।
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने भारत और पाक के बीच मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने भारत और पाक के बीच मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा

संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी विवाद सुलझाने में मदद करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने परमाणु हथियार संपन्न दोनों पड़ोसी देशों से क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया।
हिलेरी क्लिंटन को पाकिस्तान के परमाणु आत्मघाती हमलावरों की आशंका

हिलेरी क्लिंटन को पाकिस्तान के परमाणु आत्मघाती हमलावरों की आशंका

डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के जिहादियों के हाथों में जाने की आशंका को लेकर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि यह एक खतरनाक परिदृश्य होगा।
जमीन किसी की मुआवजा किसी को, आठ साल बाद अधिकारियों ने मानी गलती

जमीन किसी की मुआवजा किसी को, आठ साल बाद अधिकारियों ने मानी गलती

हरियाणा में राजस्व विभाग के रिकॉर्ड की खामी की वजह से एक किसान की अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा किसी दूसरे को दे दिया गया। अब आठ साल बाद जाकर अधिकारियों ने अपनी गलती मानी है और जल्द मुआवजा दिलाने की बात कही है।
उत्तर कोरिया की मांग, परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र की मान्यता दे अमेरिका

उत्तर कोरिया की मांग, परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र की मान्यता दे अमेरिका

उत्तर कोरिया ने अमेरिका से खुद को एक वैध परमाणु सशस्त्र देश के रूप में मान्यता देने की फिर से मांग की है। वहीं, विश्व के शक्तिशाली देश उसके हालिया और सबसे जोरदार परमाणु परीक्षण को लेकर उसे दंडित करने के तरीके तलाश रहे हैं।
परमाणु परीक्षण : उत्तर कोरिया को बराक ओबामा ने प्रतिबंधों की दी चेतावनी

परमाणु परीक्षण : उत्तर कोरिया को बराक ओबामा ने प्रतिबंधों की दी चेतावनी

उत्तर कोरिया की ओर से एक और परमाणु परीक्षण किए जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उत्तर कोरिया को नए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की चेतावनी दी और स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका उसे कभी भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के तौर पर स्वीकार नहीं करेगा।
परमाणु परीक्षण : उत्तर कोरिया के खिलाफ सुरक्षा परिषद ने नए प्रतिबंध की धमकी दी

परमाणु परीक्षण : उत्तर कोरिया के खिलाफ सुरक्षा परिषद ने नए प्रतिबंध की धमकी दी

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया के पांचवे परमाणु परीक्षण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरा बताया है और उसके खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यीय संस्था ने उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण से उपजी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए यहां आपात विमर्श आयोजित किया। उत्तर कोरिया के इस परीक्षण को अब तक का उसका सबसे शक्तिशाली परीक्षण माना जा रहा है।
सिंगूर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें

सिंगूर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें

दीर्घ 10 साल लग गए सिंगूर पर अदालत का अंतिम फैसला आने में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक बताया है। जस्टिस गोपाल गौड़ा और जस्टिस अरुण मिश्र की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में निर्देश दिया कि वहां के किसानों को 12 सप्ताह के भीतर जमीन लौटाई जाए। 10 सप्ताह के भीतर वहां की स्थिति की समीक्षा कर राज्य सरकार अदालत में रिपोर्ट दाखिल करे। वहां के जिन किसानों ने मुआवजा ले लिया था, उनसे मुआवजे की रकम वापस नहीं ली जा सकेगी। जिन किसानों ने मुआवजा नहीं लिया था, उन्हें जमीन लौटाने के साथ ही आज के बाजार दर पर मुआवजा भी दिया जाएगा। क्योंकि, 10 साल तक वे जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सके। साथ ही वे मालिकाना से भी वंचित रहे।
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