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मिसाल: मुसहरों के उत्थान का प्रयास कर रही बिहार की बेटी को मिली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान

मिसाल: मुसहरों के उत्थान का प्रयास कर रही बिहार की बेटी को मिली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान

समाज के अंतिम पायदान पर माने जाने वाले दलित वर्ग के मुसहर समुदाय के लोगों की मदद करने वाली 20 वर्षीय छोटी...
पीएम की नसीहत के बाद सख्त हुई खट्टर सरकार, गौ रक्षकों को देगी पहचान पत्र

पीएम की नसीहत के बाद सख्त हुई खट्टर सरकार, गौ रक्षकों को देगी पहचान पत्र

देश में आए दिन गौरक्षा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा की खट्टर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। गौ रक्षा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी और फर्जी गौ रक्षकों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की कड़ी चेतावनी के बाद भी इस पर लगाम नहीं लगाई जा सकी है।
घूंघट को राज्य की पहचान बताने पर घिरी हरियाणा सरकार

घूंघट को राज्य की पहचान बताने पर घिरी हरियाणा सरकार

हरियाणा सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका हरियाणा संवाद के एक सप्लीमेंट कृषि संवाद में एक घूंघट काढ़े एक स्त्री का फोटो छपा है। इस फोटो के नीचे कैप्शन है, ‘घूंघट की आन-बान, म्हारा हरियाणा की पहचान।’ इस मसले ने तूल पकड़ लिया है। विपक्ष का कहना है कि इससे भारतीय जनता पार्टी की पिछड़ी सोच का पता चलता है।
मौजूदा मोबाइल उपभोक्ताओं को जल्द करानी पड़ सकती है आधार-पहचान जांच

मौजूदा मोबाइल उपभोक्ताओं को जल्द करानी पड़ सकती है आधार-पहचान जांच

सभी मौजूदा मोबाइल उपभोक्ताओं को जल्द ही अपना आधार आधारित पुन:प्रमाणन कराना पड़ सकता है। सरकार ने इस संबंध में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
जल क्रांति योजना के तहत 726 गांव की पहचान, इंडेक्स वैल्यू प्रदान की जायेगी

जल क्रांति योजना के तहत 726 गांव की पहचान, इंडेक्स वैल्यू प्रदान की जायेगी

देश में पानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने, नदियों के बहाव की निगरानी करने और पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार ने महत्वाकांक्षी जल क्रांति अभियान योजना के तहत अब 726 जल की कमी वाले गांव की जल ग्राम के तौर पर पहचान की है। प्रत्येक गांव को इंडेक्स वैल्यू प्रदान की जायेगी जो जल की मांग और उपलब्धता के बीच अंतर के आधार पर तैयार होगी।
आयकर विभाग ने की 18 लाख खातों की पहचान

आयकर विभाग ने की 18 लाख खातों की पहचान

सरकार ने कहा कि उसने ऐसे 18 लाख लोगों की पहचान कर ली है, जिन्हें नोटबंदी का सरकारी फरमान जारी होने के बाद के सप्ताहों में किए गए बड़े कैश लेनदेन के स्रोत की जानकारी देनी होगी। यह कदम इनकम टैक्स विभाग के ऑपरेशन क्लीन मनी/स्वच्छ धन अभियान कार्यक्रम के तहत उठाया जाएगा।
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