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मोनसैंटो को किसानों का शोषण नहीं करने देंगेः कृषि मंत्री

मोनसैंटो को किसानों का शोषण नहीं करने देंगेः कृषि मंत्री

सरकार कपास के बीजों के दाम का नियमन जारी रखेगी और वह अमेरिका की प्रमुख जैव-प्रौद्योगिकी कंपनी मोनसैंटो जैसी कंपनियों को किसानों का शोषण करने का मौका नहीं देगी। यह बात कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने आज कही। दिसंबर में केंद्र सरकार ने 2016-17 (जुलाई-जून) फसल वर्ष के लिए कपास के बीजों के संबंध में मूल्य-नियंत्रण आदेश जारी किया था। इसमें बीज कंपनियों की रायल्टी भी शामिल की गई है।
कोहिनूर हीरे का भारत लौटना मुश्किल, सालों पुराना कानून बना अड़चन

कोहिनूर हीरे का भारत लौटना मुश्किल, सालों पुराना कानून बना अड़चन

आज से 43 साल पुराने कानून का हवाला देते हुए केंद्र ने कहा है कि भारत कोहिनूर हीरे को वापस प्राप्त नहीं कर सकता है। इस नियम के तहत उन प्राचीन वस्तुओं को वापस लाने की अनुमति नहीं है, जो आजादी से पहले देश से बाहर ले जाई जा चुकी हैं।
उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन: केंद्र का स्थगन का आग्रह हाईकोर्ट में खारिज

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन: केंद्र का स्थगन का आग्रह हाईकोर्ट में खारिज

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने को चुनौती देने वाली पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की याचिका पर सुनवाई टालने का केंद्र का आग्रह आज खारिज कर दिया।
चर्चाः झुकाने के साथ झुकना भी सीखें | आलोक मेहता

चर्चाः झुकाने के साथ झुकना भी सीखें | आलोक मेहता

भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में दावा किया है कि उसके दबाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को झुकना पड़ा और प्रदेश में शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध लग गया।
छोटे व्यवसासियों का गला घोंट रही है मोदी सरकार: राहुल गांधी

छोटे व्यवसासियों का गला घोंट रही है मोदी सरकार: राहुल गांधी

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज आभूषण व्यवसायियों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे। केंद्र सरकार के गैर चांदी वाले आभूषणों पर एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाए जाने के फैसले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे आभूषण कारोबारियों के समर्थन में उतरे कांग्रेस उपाध्यक्ष ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार का यह कारोबारियों का गला घोंटने का प्रयास है और यह फैसला बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है।
अल्पसंख्यक दर्जा मामले में एएमयू का समर्थन नहीं करेगा केंद्र

अल्पसंख्यक दर्जा मामले में एएमयू का समर्थन नहीं करेगा केंद्र

केंद्र की राजग सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय(एएमयू) को गैर-अल्पसंख्यक संस्थान करार देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली पूर्ववर्ती संप्रग सरकार की अपील को वापस लेगी।
पाक के साथ संबंधों को लेकर मायावती ने सरकार को किया आगाह

पाक के साथ संबंधों को लेकर मायावती ने सरकार को किया आगाह

बसपा प्रमुख मायावती पठानकोट में हुए आतंकी हमले की जांच के लिए पाकिस्तान से आई टीम को लेकर सरकार को आगाह किया है। बसपा प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान की जांच टीम ने जिस तरह का नकारात्मक रवैया अपनाया है उसे लेकर भारत सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए।
शिक्षा के क्षेत्र में मिशाल बना तेलंगाना

शिक्षा के क्षेत्र में मिशाल बना तेलंगाना

लगभग दो साल पहले नवगठित राज्य तेलंगाना में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब राज्य की प्रमुख पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में एक वादा किया था कि केजी टू पीजी तक की शिक्षा नि:शुल्क और अनिवार्य होगी। अब उस घोषणा पर अमल करते हुए राज्य सरकार ने इस साल के शैक्षणिक सत्र से इसकी शुरुआत करने जा रही है।
आधुनिक तकनीकों से उपचार ने मिर्गी से जुड़ी बाधाओं को तोड़ा

आधुनिक तकनीकों से उपचार ने मिर्गी से जुड़ी बाधाओं को तोड़ा

नई दवाइयों के विकास, मेडिकल आधुनिक तकनीकों के उपलब्धता और मिर्गी से जुडी स्थिति के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूकता रोगियों को सामान्य जिंदगी बिताने में काफी मदद कर रही है। मिर्गी दूसरा सबसे आम मस्तिष्क विकार है। भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख नवजात शिशु मिर्गी की बीमारी के साथ जन्म ले रहे है। पिछले दशक में सिर की चोट लगने के कारण 20 फीसदी व्यस्कों में मिर्गी के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। भारत में तकरीबन 95 फीसदी लोग मिर्गी का इलाज ही नहीं करवा पाते जबकि 60 प्रतिशत शहरी लोग दौरा पड़ने के बाद डाॅक्टर से परामर्श लेते है और इस मामले में ग्रामीण भारतीय का प्रतिशत सिर्फ 10 फीसदी है।
उत्तराखंड: व्यय के लिए केंद्र का अध्यादेश, कांग्रेस पहुंची हाईकोर्ट

उत्तराखंड: व्यय के लिए केंद्र का अध्यादेश, कांग्रेस पहुंची हाईकोर्ट

केंद्र सरकार ने आज से उत्तराखंड के खर्च के प्राधिकार को लेकर एक अध्यादेश जारी किया, जहां राष्ट्रपति शासन लागू है। उत्तराखंड विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश 2016 को कल राष्ट्रपति ने लागू किया था। कांग्रेस पार्टी ने अध्यादेश को असंवैधानिक करार देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है।