Search Result : "पीछे हटने का फैसला"

मवेशियों की खरीद-फरोख्त के संबंध में सरकार के नए नियम पर सियासत बढ़ती जा रही है। खासकर केरल में यह एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब सीपीआई नेता डी राजा ने इस पर बयान दिया है।

हिंदी फिल्म उद्योग की कमान को जिन प्रमुख हाथों ने थामा रखा हैं उनमें से एक हैं आदित्य चोपड़ा। वे यशराज फिल्मस के एमडी ही नहीं बल्कि एक अच्छे लेखक-निर्देशक और सृजन में गहराइयों तक डूबे हुए एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें चर्चाओं से परहेज है।

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आने के बाद कई सवाल भी उठने लगे हैं। एक तरफ जहां भारत इसे अपनी रणनीतिक जीत की तरह देख रहा है तो वहीं पाकिस्तान के द्वारा इस फैसले को मानने अथवा नहीं मानने पर भी संशय जारी है। ऐसे में उन घटनाओं की ओर ध्यान जाना लाजिमी है जब अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय अदालत के निर्णयों को अमल नहीं किया।

तीन साल पूरे होने का जश्न मना रही मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर बेरोजगारी ने बड़ा दाग लगा दिया है। देश में नए रोजगार पैदा होने की दर आठ साल के न्यूनतम स्तर पर आ गई है। आठ प्रमुख औद्याेेगिक क्षेत्रों में नौकरियों का बुरा हाल है, जिनमें पिछले साल केवल 1.1 फीसदी नौकरियां बढ़ी हैैं।

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर अगले नोटिस तक रोक लगा दी है। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी।

सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक मामले में गुरुवार को सुनवाई पूरी कर ली गई है। छह दिनों तक चली सुनवाई में सभी लोगों का पक्ष जानने के बाद संविधानिक पीठ ने कहा कि फैसला गर्मी की छुट्टियों के बाद दिया जाएगा।

दुनिया भर में हड़कंप मचाने वाले साइबर हमले के पीछे उत्तर कोरिया का हाथ होने की आशंका है। साइबर सुरक्षा से जुड़ी कंपनियां कह रही है कि रैंसमवेयर सायबर हमले के पीछे उत्तर कोरिया की साजिश हो सकती है।

तीन तलाक को लेकर देश में छिड़ी जोरदार बहस के बीच मुसलमानों की तुर्क बिरादरी ने बड़ी पहल करते हुए अपने समाज में एक साथ तीन तलाक देने पर पाबंदी लगायी है और कहा है कि अब तीन तलाक के मामले में सारी गलती शौहर की मानी जाएगी। साथ ही पंचायत के पास उसे सजा देने का अधिकार होगा।

16 दिसंबर 2012 के दिल्ली गैंगरेप (निर्भया) मामले में चार दोषियों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि गैंगरेप के दोषियों को फांसी की सजा मिलेगी या नहीं। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आर भानूमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच फैसला सुनाएगी।

केंद्र सरकार ने 2017 में किए गए सर्वे के बाद स्‍वच्‍छ शहरों की सूची पेश की है उसमें कुछ शहरों को निचले पायदान पर रखा गया है। वहीं कुछ शहरों को एक-दो सालों के अंतराल में ही शीर्ष स्‍थान में शामिल किया गया है। सरकार के मापदंडों के आधार पर शहरों का क्रम विकास के पैमाने को अवश्‍य परिभाषित कर रहा है लेकिन कुछ खास शहरों का पीछे रह जाना कुछ सवाल भी पैदा कर रहा है।