ईडी का आरोप- राज्य पुलिस ने हल्की धाराओं में दर्ज की एफआईआर, पश्चिम बंगाल पीडीएस 'घोटाला' बहुत बड़ा
पश्चिम बंगाल में ईडी टीमों पर हमले को लेकर विवाद सोमवार को उस समय बढ़ गया जब संघीय एजेंसी ने कहा कि...
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लॉकडाउन के दौरान एफसीआई पीडीएस के लिए 13.36 लाख टन खाद्यान्न की कर चुकी सप्लाई
लॉकडाउन के कारण देश के 81 करोड़ लाभार्थियों को खाद्यन्न की आपूर्ति आपूर्ति सूनिश्चित करने के लिए...
तीन महीने का एक साथ राशन ले सकेंगी राज्य सरकारें, पीडीएस पर कैबिनेट का फैसला
केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य सरकारों को अगले तीन महीने का राशन देने के...
पीडीएस में होगा दालों का आवंटन, राज्यों को 15 रुपये प्रति किलो की मिलेगी सब्सिडी
केंद्रीय पूल से दलहन के बंपर स्टॉक को हल्का करने के लिए केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली...
उत्पादक राज्य अपनी पीडीएस की जरूरत का गेहूं खरीदे—खाद्य मंत्रालय
पहली अप्रैल 2018 से शुरू होने वाले रबी विपणन सीजन 201-19 में राज्य सरकारें अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली...
किसी नई योजना के लिए अनिवार्य नहीं होगा आधार कार्ड
आधार कार्ड अनिवार्य करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला देते हुए आधार कार्ड की अनिवार्यता पर रोक के अपने पहले के फैसले को बरकरार रखा है।
खाद्य सुरक्षा: सुधर सकते हैं फिसड्डी राज्यों के भी हालात
खस्ताहाल प्रशासन वाले राज्य भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने और भोजन का अधिकार अधिनियम को क्रियान्वित करने में सक्षम हैं- मध्यप्रदेश इसका नवीनतम उदाहरण है।
