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यूरोपीय संघ (ईयू) के मुद्दे पर 23 जून को होने वाले जनमत संग्रह की समयसीमा निकट आने के साथ ही प्रधानमंत्री डेविड कैमरुन की सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी के नेतृत्व को अपने ही सांसदों से खुली चुनौती मिल रही है। बागी सांसदों ने ईयू में ब्रिटेन की सदस्यता के मुद्दे से निपटने को लेकर उनके खिलाफ खुलेआम बोलना शुरू कर दिया है।

केंद्र के साथ विवाद का एक और मुद्दा उठाते हुए आप सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे पर आज एक मसौदा विधेयक जारी किया जिसमें पुलिस, जमीन तथा नौकरशाही को प्रदेश सरकार के तहत लाने का प्रावधान है। इसपर 30 जून तक आमजन के सुझाव मांगे गए हैं।

मोदी सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्र की घोषणा को आज निरस्त करते हुए हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बहाल कर दिया। अदलत ने रावत को 29 अप्रैल को सदन अपना बहुमत साबित करने को कहा है। फैसले पर खुशी जताते हुए राज्य के अपदस्थ मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वह इस फैसले का स्वागत करते हैं और राज्य के विकास के लिए सब कुछ भूलकर केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की मुखिया मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर दलित प्रेम का दिखावा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दलितों और पिछड़ों को उनका संवैधानिक हक न देने पर आमादा पार्टियों के खिलाफ बसपा को केंद्र और राज्यों में एक राजनीतिक ताकत बनना होगा और साल 2007 की तरह उत्तर प्रदेश में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी होगी।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जदयू के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस पहल के जरिये कुमार का पार्टी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया है और बिहार से बाहर पार्टी के प्रसार की कोशिशों और 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बिहार सरकार के राज्य में पूर्ण शराबबंदी के फैसले के खिलाफ एक दिन बाद बुधवार को पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने इसे सरकार द्वारा खाने पीने के मानवाधिकार का उल्लंघन बताया है।

बिहार सरकार ने एक अहम फैसले में राज्य में आज से पूर्ण शराबबंदी लागू कर दिया है। इसके तहत अब राज्य में देशी शराब के साथ विदेशी शराब पर भी प्रतिबंध लग गया है।

समाचार चैनल एबीपी न्यूज और नीलसन के कराए एक चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में असम में भारतीय जनता पाटी गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया। सर्वे का दावा है कि राज्य की 126 सदस्यीय विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी नीत गठबंधन पूर्ण बहुमत से 14 सीटें अधिक यानी 78 सीटें तक हासिल कर सकता है।

उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार के बागी नौ कांग्रेसी विधायकों को राज्य विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल द्वारा विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने के लिए जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने की समयसीमा के आज शाम समाप्त हो जाने के बाद सभी निगाहें विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय पर टिक गई हैं।

उत्तराखंड के राज्यपाल केके पॉल द्वारा हरीश रावत को बहुमत साबित करने के लिए 28 मार्च तक का समय दिए जाने के बाद कांग्रेस सरकार पर पैदा हुए संकट का समाधान तलाशने में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जोर-शोर से जुट गया है। बताया जा रहा है कि पार्टी के असंतुष्ट नौ विधायकों का नेतृत्व कर रहे हरक सिंह रावत और विजय बहुगुणा को साधने की हर संभव कोशिश की जा रही है। सूत्रों के अनुसार बहुगुणा को मनाने की जिम्मेदारी उनकी बहन रीता बहुगुणा को सौंपी गई है।