मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगे गए जवाब का प्रदेश के जनसम्पर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्वागत किया है।
पेड न्यूज़ मामले में चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा तीन साल तक अयोग्य ठहराए गए मध्य प्रदेश के जनसम्पर्क एवं जलसंसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 5 जुलाई की तारीख तय की है।
मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री और शिवराज सिंह चौहान के भरोसेमंद सहयोगी नरोत्तम मिश्रा के पेड न्यूज मामले में घिरने के बाद से ही प्रदेश भाजपा में घमासान मचा हुआ है।
शिवराज सिंह चौहान सरकार के कद्दावर मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पेड न्यूज़ मामले में चुनाव आयोग (ईसी) के आदेश के मद्देनजर प्रदेश में राजनीती गरमा गई है। प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल ने नरोत्तम मिश्रा के इस्तीफे की मांग की।
चुनाव आयोग (ईसी) ने मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री नरोत्तम मिश्रा को तीन साल तक अयोग्य घोषित कर दिया है। आयोग ने 2008 के विधानसभा चुनाव में मिश्रा पर लगे पेड न्यूज के मामले में यह फैसला सुनाया गया।
परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए बनी नीति पर भारत के बदले रुख से पड़ोसी पाकिस्तान परेशान सा दिख रहा है। या यूं कहें कि परमाणु हथियार पॉलिसी में 'नो फर्स्ट यूज' पर भारत के बदलते विचार से पाकिस्तान घबराया हुआ है।
राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के चुनावी खर्च में पारदर्शिता लाने, पेड न्यूज पर लगाम लगाने, चुनाव आयोग के दायरे में विस्तार करके देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भाजपा सांसद वरूण गांधी का निजी विधेयक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम संशोधन विधेयक 2016 लोकसभा में विचार के लिए रखा जायेगा।
पंजाब में राजनीतिक उठापटक चरम पर है। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे-वैसे मतदाताओं को रिझाने का सिलसिला जारी है। जनसभाएं, रैलियां, आरोप-प्रत्यारोप सब चल रहा है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को पेड न्यूज का नोटिस जारी किया गया है।