सरकार ने 25,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मार्च 2021 तक देश में लगभग 28000 प्रभावित बस्तियों को सुरक्षित पेयजल मुहैया कराने के लिए आर्सेनिक और फ्लोराइड पर राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उपमिशन का शुभारंभ किया।
आम जनता को शुद्ध और सस्ता पानी उपलब्ध कराने के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आईआईटी कानपुर ने लखनऊ की डिसेंटिक टेक्नालॉजी कंपनी को नवोन्मेषी कार्यक्रम के तहत 50 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई है।
राजग सरकार की महत्वाकांक्षी 9,393 करोड़ रूपये की केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के 2017 की पहली तीमाही से शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है और इस परियोजना को हरित पैनल और आदिवासी मामलों के मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। इससे 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और बुंदेलखड में पेयजल की समस्या से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है।
उच्चतम न्यायालय ने आईपीएल मैचों को सूखा प्रभावित महाराष्ट्र से बाहर आयोजित करवाने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र एवं मुंबई क्रिकेट संघों की याचिकाओं को आज खारिज कर दिया।
हरियाणा में जाट आंदोलन के चलते वहां से दिल्ली को होने वाली पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) पी.के. दास ने संवाददाताओं को बताया कि मूनक नहर से प्रदर्शनकारियों को हटाने में उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। प्रदेश की स्थिति और न बिगड़े, हालात नियंत्रित रहें, इस कारण उन्होंने प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास फिलहाल रोक दिया गया है। मूनक नहर के जरिये ही दिल्ली को पेयजल पूर्ति होती है।
केंद्र सरकार ने भारत को मैला प्रथा से मुक्त कराने की दिशा में देश भर से राज्य मंत्रियों की उच्च स्तरीय सम्मेलन बुलाया है। यह सम्मेलन दिल्ली के डीआरडीओ भवन में चल रही है और इसमें इस कुप्रथा के खात्मे के लिए अब तक उठाए गए कदमों की विवेचना हो रही है।