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रिलायंस इंडस्ट्री ज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज रिलायंस जियो का नया प्राइम ऑफर पेश किया और ऑफर की खूबियों को आकर्षक बताते हुए कहा अनलिमिटेड मजा...कंटीन्यूफ होएंगा यानी 'असीमित मजा...जारी रहेगा।

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) और चेतन चौहान की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में तलब किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को एक अदालत ने आज के लिए व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी।

आस्‍ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज माइकल हसी का मानना है कि मिशेल स्टार्क अपनी कुछ खास विशेषताओं के कारण चार टेस्ट मैचों की आगामी श्रृंखला में भारतीय कप्तान विराट कोहली के लिये कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट के जज सीएस कर्णन के खिलाफ न्यायपालिका की अवमानना से जुड़े मामले की सुनवाई तीन सप्ताह के लिए टाल दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अभूतपूर्व आदेश में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश सीएस कर्णन को उसके सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने और यह बताने का आदेश दिया कि उनके खिलाफ अवमाननना संबंधी कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जाए। न्यायालय ने उन्हें न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य करने से तत्काल रोक दिया है।

नोटबंदी के फायदे बता रहे हैं जेटली

लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री ई अहमद के निधन के बाद भी केंद्रीय बजट पेश किये जाने के सरकार के रुख की आलोचना की और आरोप लगाया कि इस खबर को जारी करने में देरी की गयी ताकि बिना किसी अवरोध के बजट पेश किया जा सके।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज एच1-बी वीजा से संबंधित एक नया विधेयक पेश किया गया है, जिससे अमेरिकी वीजा पाना पहले से मुश्किल हो जाएगा। अगर यह बिल पास हो गया तो भारतीय आईटी प्रफेशनल्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा।

पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का एलान हो चुका है। यहां आदर्श चुनाव आचार संहित लागू हो चुकी है। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें यूपी, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा शामिल हैं। इन सभी पांच राज्यों के चुनाव में सबसे ज्यादा अहमियत यूपी के विधानसभा चुनाव को दी जा रही है, जहां सात चरणों में चुनाव होने वाले हैं और इसकी शुरुआत 11 फरवरी से होने वाली है। जहां एक तरफ देश चुनावी माहौल में डूबा हुआ है वहीं एक फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा और इसे लेकर कई तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पांच राज्यो में विधान सभा चुनाव के मद्देनजर वर्ष 2017-18 का केंद्रीय बजट पेश करना स्थगित करने के लिए दायर याचिका आज खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि इससे मतदाता प्रभावित होंगे।