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प्रभु का प्रस्‍ताव स्‍वीकार, 92 साल बाद अब रेल बजट पेेश नहीं होगा

प्रभु का प्रस्‍ताव स्‍वीकार, 92 साल बाद अब रेल बजट पेेश नहीं होगा

वित्त मंत्रालय द्वारा रेल बजट को आम बजट में मिलाए जाने के रेल मंत्री सुरेश प्रभु के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के बाद अगले वित्त वर्ष से अलग से रेल बजट प्रस्तुत करने के 92 साल पुराने चलन पर विराम लगने वाला है। रेलवे के अनुसार वित्त मंत्रालय ने विलय के तौर तरीकों पर काम करने के लिए पांच सदस्यीय एक समिति गठित कर दी है जिसमें मंत्रालय और राष्‍ट्रीय परिवाहक के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। समिति से 31 अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा गया है।
एमएमबीएस के छात्रों के लिए प्रस्‍तावित एग्जिट एक्‍जाम का आईएमए ने विरोध किया

एमएमबीएस के छात्रों के लिए प्रस्‍तावित एग्जिट एक्‍जाम का आईएमए ने विरोध किया

एमएमबीएस के छात्रों के लिए प्रस्‍तावित एग्जिट एक्‍जाम का आईएमए ने विरोध किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मानना है कि ऐसे कदम एमबीबीएस एक्‍जाम के स्‍कोप को कम करेगा। एसोसिएशन के अनुसार छात्र अभी अंतिम वर्ष में एमबीबीएस का फायनल एक्‍जाम दे रहा है। एग्जिट एक्‍जाम लेने से यह संदेश जाएगा कि अभी तक की एमबीबीएस की डिग्री वैध नहीं है।
एक घंटे के हवाई सफर का किराया 2500 रुपये होगा

एक घंटे के हवाई सफर का किराया 2500 रुपये होगा

एक घंटे के सफर वाली फ्लाइट्स का किराया 2500 रुपये तक सीमित हो सकता है। केंद्र सरकार जल्‍द ही इस बारे में फैसला कर सकती है। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के अनुसार नई राष्ट्रीय उड्डयन नीति में ऐसा प्रस्ताव शामिल किया गया है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मान लेती है तो यह यात्रियों के लिए यह बड़ी राहत की बात होगी। किराए में सभी तरह के शुल्क शामिल होंगे।
शिंगणापुर ग्राम सभा ने भूमाता ब्रिगेड के खिलाफ पारित किया प्रस्ताव

शिंगणापुर ग्राम सभा ने भूमाता ब्रिगेड के खिलाफ पारित किया प्रस्ताव

अहमदनगर के शनि शिंगणापुर मंदिर स्थित पवित्र चबूतरे पर महिलाओं के प्रवेश पर रोक की सदियों पुरानी परंपरा तोड़ने की कोशिश को पुलिस द्वारा विफल किये जाने के एक दिन बाद ग्राम सभा ने भूमाता ब्रिगेड और उसके कार्यकर्ताओं की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है।
केजरीवाल सरकार के विज्ञापन में संविधान की अधूरी प्रस्‍तावना

केजरीवाल सरकार के विज्ञापन में संविधान की अधूरी प्रस्‍तावना

दिल्ली सरकार ने संविधान दिवस पर छपवाए विज्ञापनों में संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द छूट जाने पर माफी मांगी है। इस मामले पर कठोर रूख अपनाते हुए सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
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