Search Result : "फेसबुक पर जानकारी लीक"

साल 2014 में आस्ट्रेलिया में हुए जी20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनिया के 31 नेताओं की निजी जानकारियां सार्वजनिक हो गई थी। गार्जियन अखबार के मुताबिक, ऑस्ट्रेलियाई आव्रजन विभाग के एक कर्मचारी के ईमेल भेजने में हुई गलती के कारण ऐसा हुआ। ब्योरों में नाम, जन्म तिथि, पद, पासपोर्ट नंबर, वीजा नंबर, वीजा उपवर्ग और अन्य निजी जानकारियां शामिल थीं। गलती से नेताओं के निजी ब्योरे एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजकों के पास पहुंच गए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने से इंकार कर दिया।

उत्तर प्रदेश प्रांतीय लोक सेवा आयोग (यूपी पीसीएस) की प्रारंभिक परीक्षा का पहला पर्चा रविवार को लीक होने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरी परीक्षा सोमवार को रद्द कर दी गई। सरकार के एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखने वाले अपने एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साइबर कानून के उस प्रावधान को निरस्त कर दिया जो वेबसाइट्स पर कथित अपमानजनक सामग्री डालने पर पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देता था।

उच्चतम न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश पुलिस से उन हालात का खुलासा करने को कहा, जिनकी वजह से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ फेसबुक पर कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान पोस्ट करने के कारण एक लड़के को गिरफ्तार किया गया।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बारे में फेसबुक पर कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान पोस्ट करने के कारण उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66ए के तहत एक लड़के को गिरफ्तार करने का मामला चर्चा में है।

सीबीआई ने गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के उपाध्यक्ष (वित्त) के. वी. मोहनन और मुंबई की कानूनी फर्म चितले एंड एसोसिएट्स के राजेन्द्र चितले दस्तावेज लीक मामले में संदिग्ध हैं।

आजम खान के जनसंपर्क अधिकारी फसाहत अली खान शानू ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक स्कूली छात्र ने आजम खान के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी की है। इसके बाद छात्र को गिरफ्तार कर उसे छात्र हिरासत में भेज दिया गया है।

सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने अपनी नई कम्यूनिटी गाइडलाइंस जारी की है। इन गाइडलाइंस के मुताबिक घोषित तौर पर अस्वीकृत सामाजिक व्यवहार पर अंकुश लगाने की तैयारी है। इनमें नग्नता, हिंसा, नफरत फैलाने वाले संदेशों और विवादास्पद मुद्दों पर रोक लगाने की बात कही गई है। लेकिन फेसबुक ने ये गाइडलाइंस दुनियाभर के सत्ता प्रतिष्ठानों की तरफ से पड़ने वाले दबावों के बाद जारी की हैं। इनका खतरा यह है कि विभिन्न सरकारें जिन संदेशों को अपने हित में नहीं पाएंगी उनको रोकने की कोशिश कर सकती हैं।

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को निजी व्यक्तियों को गोपनीय आधिकारिक दस्तावेज कथित रूप से देने के मामले में गिरफ्तार तीन सरकारी कर्मचारियों सहित पांच लोगों को 19 मार्च तक के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया।

सोशल नेटवर्किग वेबसाइट फेसबुक का कहना है कि साइट पर आने वाली विषयवस्तु पर प्रतिबंध की मांग सबसे ज्यादा भारत सरकार की तरफ से आती है।