संसद का बजट सत्र 31 से शुरू होगा
बजट प्रक्रिया में आमूल चूल परिवर्तन के एक हिस्से के तौर पर संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीपीए) ने बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू करने और इसके बाद एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करने की आज सिफारिश की।
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विशेषज्ञों की राय, मोदी सरकार के लिए करो या मरो का साल होगा 2017
केंद्र की मोदी सरकार के लिए 2017 का साल करो या मरो का होगा। विशेषज्ञों ने यह राय जताई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार कैसे 8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने के लिए नोटबंदी से हुए संभावित 2.20 लाख करोड़ रुपये के लाभ का इस्तेमाल करती है।
मांग बढ़ाने वाला होना चाहिये बजट, पांच लाख तक की आय हो करमुक्त
आर्थिक विशेषज्ञों का सुझाव है कि नोटबंदी के झटके से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिये आगामी बजट में कुछ कदम लीक से हटकर उठाए जाने चाहिए। बाजार में मांग बढ़ाने के उपाय करने के साथ-साथ व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपये की जानी चाहिये।
बजट पहले पेश करने का होगा सकारात्मक असर : मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बजट पेश करने की तारीख पहले करने से वास्तविक अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर होगा क्योंकि इससे योजनाओं के लिए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही अधिकृत कोष उपलब्ध हो जाएगा।
फेसबुक ने आउटलुक पेज से भाजपा संबंधी खबर को हटाया
ऑनलाइन खबरों पर देश के राजनीतिक दल अब गहरी नजर रखने लगे हैं। इसी के तहत आउटलुक हिंदी की दो खबरों पर फेसबुक के जरिए कार्रवाई की गई। आउटलुक हिंदी ने भाजपा और बाबा रामदेेव से संबंधित दो खबरें वेबसाइट पर डालने के बाद अपने फेसबुक के पन्ने पर शेयर की थीं। अचानक फेसबुक ने इन खबरों को हटा दिया।
कृषि अनुसंधान का बजट दोगुना करने की जरूरत : आईसीएआर
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने कृषि शोध के बजट को अगले वित्तवर्ष में दोगुना करने की जरूत बतायी है। इस साल यह 800 करोड़ रुपये है।
गोवा कांग्रेस ने पर्रिकर के हैप्पिनेस इंडेक्स संबंधी दावों पर उठाया सवाल
कांग्रेस ने रविवार को गोवा में कहा कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के हैप्पिनेस इंडेक्स संबंधी दावे का लक्ष्य सिर्फ राज्य में भाजपा-नीत सरकार की असफलताओं को छुपाना है।
किसी देश को आतंकवाद प्रायोजक घोषित करने संबंधी निजी विधेयक राज्यसभा में पेश
राज्यसभा में आज एक निजी विधेयक पेश किया गया जिसमें किसी देश को आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्र घोषित करने का प्रावधान है।
दिल्ली में बुर्का, नकाब पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा संबंधी खतरे के कारण सार्वजनिक स्थानों पर बुर्के और चेहरा ढकने वाले अन्य नकाबों पर प्रतिबंध की मांग करने वाली एक याचिका को आज खारिज करते हुए कहा कि यह जनहित का मामला नहीं है।
दोषी सांसदों-विधायकों को तुरंत अयोग्य घोषित करने के पक्ष में चुनाव आयोग
चुनाव आयोग ने आज आपराधिक मामलों में विधि निर्माताओं को दोषी ठहराए जाने पर उन्हें तुरंत अयोग्य घोषित करने की मांग का समर्थन किया लेकिन उच्चतम न्यायालय से कहा कि चुनाव संबंधी कानून के प्रावधान इस तरह का उपाय करने में रोड़ा हैं।
