56 इंच की जुबान का रक्षा सिद्धांत
म्यांमार सीमा पर हाल की सैन्य कार्रवाई से जुड़े तथ्यों में जाहिर अंतर्विरोध सरकारी सुरक्षा प्रचार तंत्र की बखिया बखूबी उधेड़ते हैं।
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एनडीए में उठी भूमि अधिग्रहण पर श्वेत-पत्र की मांग
केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पर सहमति बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस मुद्दे पर किसान नेताओं से मुलाकात की। किसान संगठनों ने भू-स्वामियों की मर्जी के खिलाफ जमीन न लेने और देश में आजादी के बाद हुए भूमि अधिग्रहण पर श्वेत-पत्र जारी करने की मांग उठाई है।
वाजपेयी को बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम सम्मान
अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से सम्मान ग्रहण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह हम सब भारतीयों के लिए गर्व का दिन है। अगर अटलजी का स्वास्थ्य ठीक होता और वह यहां मौजूद होते तब यह अवसर कुछ अलग ही होता।
बांग्लादेश यात्राः तीस्ता के अलावा कई समझौतों को हरी झंडी मिलेगी
दो दिवसीय दौरे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचे। एयरपोर्ट पर उन्हें लेने के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना खुद पहुंचीं। एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान तीस्ता जल बंटवारे को छो़ड़कर अन्य कई महत्वपूर्ण समझौतों को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है।
अंबानी-अडाणी समूह बांग्लादेश में निवेश करेंगे
अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस पावर ने बिजली की तंगी से जूझ रहे बांग्लादेश में एक मेगा विद्युत संयंत्र और फ्लोटिंग एलएनजी आयात टर्मिनल लगाने के लिए 3 अरब डालर के निवेश समझौते पर आज हस्ताक्षर किए।
ममता की ना के बाद, तीस्ता समझौता अटका
देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के स्पष्ट करने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि इस बार तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे पर कोई समझौता नहीं होगा। इस पर किसी भी तरह की बातचीत करने से इनकार कर दिया।
वाजपेयी को सम्मानित करेगा बांग्लादेश
मुक्ति संग्राह में अहम योगदान देने के लिए बांग्लादेश भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मानित करेगा।
मुआवजा दूर 37 साल से जानकारी तक नहीं मिली
दिल्ली में 77 साल का एक बुजुर्ग 37 साल ली गई जमीन के मुआवजे के लिए भटक रहा है। मुआवजा तो दूर उसे इसकी जानकारी हासिल करने के लिए भी केंद्रीय सूचना आयोग से गुहार लगानी पड़ी।
कैबिनेट के निर्णय: फिर जारी होगा भूमि अध्यादेश
भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें कि भूमि विधेयक उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न नहीं है मगर केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को फैसला लिया कि भूमि अध्यादेश फिर से जारी होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को यह अध्यादेश फिर भेजा जाएगा।
भूमि विधेयक जीवन या मरण का विषय नहीं: मोदी
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को तीसरी बार लागू करने के निर्णय के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि यह विधेयक उनके लिए जीवन या मरण का विषय नहीं है और वह इस बारे में कोई भी सुझाव स्वीकार करने को तैयार हैं।
