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हरियाणा में हिसार जिले के मिर्चपुर में दलितों के साथ हुई हिंसा की जांच करने वाले जस्टिस इकबाल सिंह आयोग ने पुलिस पर मूकदर्शक बने रहने और भयानक घटना को रोकने के लिए समय पर कार्रवाई करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। एक सदस्यीय इकबाल सिंह आयोग ने कहा कि पुलिस मूकदर्शक बनी रही और स्थिति पर काबू पाने में नाकाम रही।

आज गृह मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि ग्रीनपीस इंडिया के एफसीआरए लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। पिछले एक साल से चल रहे सरकारी दमन और इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए संस्था ने कहा कि अपने भारतीय समर्थकों की मदद से वह अपने अभियान को जारी रखेगा। ग्रीनपीस ने बॉलीवुड के फिल्मी पोस्टरों को नया अवतार देकर वास्तविक जीवन की आजादी से जुड़ी कहानियों और संघर्षों को रचनात्मक रूप से दर्शाया है। सिविल सोसाइटी को इस ऑनलाइन अभियान में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया है।

उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा के मिर्चपुर गांव में हिंसा के कारण विस्थापित हुए दलित समुदाय के सदस्यों के पुनर्वास के लिए दायर जनहित याचिका आज पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पास भेज दी।

सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें एजेंसी ने अतिरिक्त 15 मिनट सुनवाई करने का अनुरोध किया था, ताकि वर्ष 1997 के उपहार अग्निकांड मामले में सजा के परिमाण के बारे में छूट गए बिंदुओं पर दलीलें पेश की जा सकें।

वर्ष 2002 में गोधरा कांड के बाद भड़के दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली गुजरात सरकार पर सवाल उठाने वाले आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। केंद्र सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए संजीव भट्ट ने कहा कि वह 24 साल की उम्र में एक जुनून के साथ आईपीएस में आए थे और यह आग आज भी उनके अंदर जल रही है। उनका कहना है कि सरकार ने ड्यूटी से गैर-हाजिर रहने के मनगढ़ंत आरोपों पर एकतरफा जांच कर उन्‍हें सेवा से हटाने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ संजीव भट्ट ने एक कविता के जरिये अपनी प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त की है। इस अंग्रेजी कविता का अनुवाद इस प्रकार है:

नियति की विडंबना देखिए कि लुइस बर्जर मामले में हाल में गिरफ्तार किए गए गोवा के पूर्व लोकनिर्माण विभाग मंत्री चर्चिल अलेमाओ को उसी जेल में रखा गया है, जिसकी कभी उन्होंने आधारशिला रखी थी।

भारतीय संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर ने दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के उत्थान के लिए संविधान में कई अनुच्छेद बड़ी सतर्कता से शामिल किए। इन अनुच्छेदों में समाज में दलितों को समान दर्जा, अस्पृश्यता उन्मूलन और उनके प्रति भेदभाव मिटाने के प्रावधान, सबके लिए मौलिक अधिकारों के प्रावधान, समान न्यायिक सुरक्षा, मताधिकार और शिक्षा, रोजगार, पदोन्नति में आरक्षण, तरक्की तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रावधान रखे गए।

राज्यसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि उधमपुर हमले में संलिप्त दो आतंकवादियों में से एक को मार गिराया गया जबकि दूसरे को स्थानीय निवासियों की मदद से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों आतंकवादी पाकिस्तानी थे। गृह मंत्री ने आतंकियों को पकड़ने में मदद करने वाले दोनों ग्रामीणों के साहस की प्रशंसा की।

गृह मंत्रालय के मुताबिक किसी भी धर्म के लोगों में आतंकी या कट्टरपंथी संगठन की विचारधारा के प्रति सहानुभूति आना एक बड़ी चिंता का विषय है। आईएस के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने बैठक बुलाई है।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बुधवार की देर रात याकूब मेमन की दया याचिका खारिज कर दी। राष्ट्रपति भवन से याचिका खारिज होने के बाद फांसी की सजा से बचने के सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो चुके हैं। याकूब को गुरुवार की सुबह नागपुर में फांसी लगना अब लगभग तय है। हालांकि उसके वकीलों समेत देश के कई जाने माने वकीलों ने बुधवार की देर रात एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। उधर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद नागपुर में याकूब की मृत्यु वारंट पर अमल करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आखिरी कोशिश के तहत प्रशांत भूषण समेत कई वकीलों ने चीफ जस्टिस से मिलने का समय मांगा।