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कर्नाटक की राजधानी बेंग्लुरू से 40 किलोमीटर दूर दिनदहाड़े एक युवती से चलती बस में सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। युवती का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है।

उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली में सुधार पर सुझाव देने के लिए और अधिक समय दे दिया है।

शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित करने समेत शीर्ष न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली में व्यापक पारदर्शिता लाने के लिए आज उच्चतम न्यायालय के समक्ष कई सुझाव पेश किए गए। नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली में सुधार के लिए सुझावों के साथ ही योग्यता मापदंड, कोलेजियम के लिए एक सचिवालय की स्थापना तथा शिकायत निवारण व्यवस्था की स्थापना के मुद्दों को पेश किया गया।

देश के गृह सचिव राजीव महर्षि के खिलाफ जमीन के उपयोग में धांधली करने के एक मामले में कार्रवाई करने की मांग जोर पकड़ रही है। संसद के आगामी सत्र में भी इसके उठने के आसार हैं। इससे संबंधित सारे कागजात सूचना के अधिकार कानून के तहत एक कार्यकर्ता ने निकाले हैं। इनकी एक प्रति आउटलुक के पास है।

नए जमाने की प्रौद्योगिकी में आप मोबाइल बैंकिंग और भुगतान के लिए अपने सेलफोन पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपका फोन चोरी भी हो सकता है या गलत हाथों में भी जा सकता है और आपके खून-पसीने की कमाई पलक झपकते ही बर्बाद हो सकती है?

मंत्री और नेताओं की बेतुकी बयानबाजी ने भाजपा व मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पार्टी अध्‍यक्ष अमित शाह के बाद अब गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नेताओं को सोच-समझकर बोलने की नसीहत दी है।

गृह मंत्रालय द्वारा विधि आयोग की मृत्युदंड खत्म करने की सिफारिश को यह कहते हुए खारिज किए जाने की संभावना है कि आतंकवाद के खतरे को देखते हुए संविधान से इसे पूरी तरह खत्म करने का अभी वक्त नहीं आया है।

केंद्र सरकार साइबर अपराध से निपटने के लिए एक अत्याधुनिक केंद्र की स्थापना करेगी। चाइल्ड पाॅर्नोग्राफी और आॅनलाइन उत्पीड़न से निपटना इस केंद्र की शीर्ष प्राथमिकता होगी।

राजनीतिक हस्तक्षेप और बेजा इस्तेमाल की बीमारी की वजह से नौकरशाही का मनोबल अब तक के सबसे निचले स्तर पर है।

आज गृह मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि ग्रीनपीस इंडिया के एफसीआरए लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। पिछले एक साल से चल रहे सरकारी दमन और इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए संस्था ने कहा कि अपने भारतीय समर्थकों की मदद से वह अपने अभियान को जारी रखेगा। ग्रीनपीस ने बॉलीवुड के फिल्मी पोस्टरों को नया अवतार देकर वास्तविक जीवन की आजादी से जुड़ी कहानियों और संघर्षों को रचनात्मक रूप से दर्शाया है। सिविल सोसाइटी को इस ऑनलाइन अभियान में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया है।