Search Result : "बिजली कर्मचारी"

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता संभालने के करीब एक हफ्ते बाद शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार आम आदमी पार्टी के चुनावी वायदों के तहत बहुत जल्द बिजली की दरें कम करने जा रही है और मुफ्त पानी योजना शुरू करने वाली है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसके खिलाफ आरोप पत्र के अभाव में 90 दिन से अधिक निलंबित नहीं रखा जा सकता क्योंकि ऐसे व्यक्ति को समाज के आक्षेपों और विभाग के उपहास का सामना करना पडता है।

अब दिल्ली दूर अस्त नहीं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली फतह का अंजाम क्या होगा? इसका कितना असर पड़ेगा देश की सियासत पर, आर्थिक नीतियों के तौर-तरीकों पर शासन की नीति पर ? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली केंद्रीय बजट को अंतिम रूप देने से पहले दिल्ली विधानसभा चुनावों से निकले आम आदमी के जिन्न से प्रभावित होंगे ?