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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया को स्वच्छता अभियान का जनक बताया है।

राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा हाफ पैंट छोड़कर पतलून अपनाए जाने का श्रेय आज अपनी पत्नी राबड़ी देवी को दिया।

गायों के संरक्षण के अपने प्रयास के तहत गुजरात गौसेवा एवं गौचर विकास विकास बोर्ड ने महिलाओं से कहा है कि वे रसायनिक सौंदर्य प्रसाधनों को त्यागें और अपने सौंदर्य को सदाबहार बनाने के लिए गोमूत्र, गोबर और दुग्ध उत्पादों का इस्तेमाल करें जैसे कि मिस्र की महारानी क्लियोपेट्रा किया करती थीं।

बिहार की बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाली रूबी राय ने आंसरशीट में सिर्फ फिल्मों के नाम लिखे थे। उसने एक अन्य उत्तरपुस्तिका में कवि तुलसीदास का नाम 100 से भी ज़्यादा बार लिख आई थी। कुछ अन्य में रूबी ने कविताएं लिखी थीं। इन उत्तरपुस्तिकाओं को बाद में 'विशेषज्ञों' द्वारा लिखी हुई उत्तरपुस्तिकाओं से बदल दिया गया था।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड क्रिकेट में सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना अंतरिम आदेश सुनाया। इस मामले में अब आगे की सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने बीसीसीआई को राज्य संघों को फंड देने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जब राज्य संघ हलफनामा देंगे, तब उन्हें बीसीसीआई फंड जारी कर सकता है।

उच्चतम न्यायालय में एक अपील दायर कर, विवादित राजद नेता और हत्या मामले में सजायाफ्ता मोहम्मद शहाबुद्दीन को बिहार के बाहर किसी जेल में स्थानांतरित करने और उनके खिलाफ लंबित सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये करने की मांग की गई है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनता दल यूनाइटेड का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। जदयू के राष्ट्रीय सचिव अफाक अहमद खान के मुताबिक पार्टी के निर्वाचन अधिकारी अनिल हेगड़े ने नीतीश कुमार को जदयू अध्यक्ष निर्वाचित किये जाने का प्रमाणपत्र उनके प्रतिनिधि विधान पार्षद संजय कुमार सिंह को सौंपा।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड की भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही वर्तमान श्रृंखला बीच में रद्द करने की धमकी को देखते हुए न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा पैनल ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि उन्होंने बैंकों को बोर्ड के खाते फ्रीज करने के निर्देश नहीं दिये और वह अपने नियमित खर्च कर सकता है।

सरकार की एक अप्रैल से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने की योजना के साथ राजस्व विभाग के समक्ष 60,000 फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की एक बड़ी चुनौती है। विभाग अब तक केवल 3,074 कर्मियों को ही जरूरी प्रशिक्षण उपलब्ध करा पाया है।

पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को झटका देते हुए राज्य में लागू शराबबंदी कानून को रद्द कर दिया है। राज्य में शराबबंदी के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है।