Search Result : "ब्रांड और प्रचार संबंधी सूचना"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 26 मई को दो साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों से बात-चीत कर रहा है ताकि सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को दर्शाया जा सके।

बात जनवरी 2011 की है। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और राज्य में वाइब्रेंट गुजरात का सफल आयोजन कर विदेशी निवेशकों से लेकर देश के बड़े उद्योगपतियों को भी आकर्षित करते थे। इसी आयोजन में शामिल होने आए संयुक्त राष्ट्र की परियोजना से जुड़े प्रशांत किशोर का पहली बार नरेंद्र मोदी से आमना-सामना हुआ। बिहार के रहने वाले किशोर की मुलाकात कराने में एक आईएएस अधिकारी की बड़ी भूमिका थी। बिहार के रहने वाले गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी ने किशोर की तारीफ के जो पुल बांधे उससे मोदी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए।

मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के लिए और ईमानदार मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में धुआंधार प्रचार कर रहा है। इस प्रचार अभियान के तहत आयोग का प्रमुख ध्यान महिला और युवा मतदाताओं पर है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में चुनाव प्रचार करते हुए राज्य की कांग्रेस करकार पर जमकर हमला बोला। पीएम ने असम के तीव्र सर्वांगीण विकास का वादा करते हुए कहा कि उनकी लड़ाई मुख्यमंत्री तरूण गोगोई से नहीं बल्कि कांग्रेस शासित राज्य में गरीबी, भ्रष्टाचार और बर्बादी के खिलाफ है।

पांच राज्यों में आगामी चुनावों के लिए भाजपा तैयार कर रही सोशल मीडिया की एक मजबूत टीम, केरल में पहुंच रहे मलयाली मूल के आईटी प्रोफेशनलस

भाकपा नेतृत्व को कन्हैया से नौजवानों को आकर्षित करने की उम्मीद

दिल्ली पुलिस प्रमुख बी एस बस्सी को केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद के लिए दावेदारों की सूची से आज बाहर कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने आज इस पद के लिए तीन नामों को मंजूरी दी। जेएनयू विवाद से सही तरीके से नहीं निपटने को लेकर बस्सी लोगों के निशाने पर हैं।

दिल्ली पुलिस आयुक्त भीम सैन बस्सी केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद के दावेदारों में शामिल हैं। पद के लिए तीन लोगों का नाम अंतिम रुप से चुना गया है जिनमें बस्सी का नाम भी शामिल है।

जीप का नाम लेते ही लोगों के जेहन में महिंद्रा की पुरानी जीप की तस्वीर उभरती है मगर अब भारत के कार प्रेमियों के लिए असली जीप बाजार में दस्तक देने को तैयार है।

आम नागरिकों के लिए जानकारी का हथियार बना यह कानून संस्थागत सुधारों के साथ जवाबदेही की भी मांग करता है