Search Result : "भले दिनों की बात थी"

हैदराबाद उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के शेषाचलम जंगलों में 7 अप्रैल को पुलिस फायरिंग में 20 लोगों के मारे जाने की घटना की जांच के लिए गठित विशेष जांच टीम एसआईटी को निर्देश दिया कि वह अपनी तफ्तीश 60 दिनों में पूरी कर अदालत में रिपोर्ट सौंपे।

अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब नरेंद्र मोदी की ‘मित्रों’ की सूची से बाहर रहने वाले संजय जोशी के जन्मदिन पर दिल्ली के इस कोने से उस कोने तक बधाइयों के संदेश वाले पोस्टर लग गए थे। आयुष मंत्री श्रीपाद नाइक समेत दो और नेताओं को सफाई देने के साथ श्रीपाद के निजी सचिव को इस्तीफा देना पड़ा था। अब यह ‘पोस्टर वार’ लगता है खुल कर सामने आ गया है।

एक अमेरिकी कंपनी ऐसा युगांतरकारी इंजन बना रही है जिससे मानव केवल 39 दिनों में मंगल पर पहुंच सकता है। नासा ने इसके लिए कंपनी को एक करोड़ डॉलर का अनुदान दिया है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को तीस्ता नदी के मुद्दे के समाधान में सकारात्मक भूमिका निभाने का भरोसा दिया।

बोर्ड के इम्तेहान छात्रों को तनाव में ले आते हैं। सैकड़ों छात्र अपनी ईहलीला समाप्त कर लेते हैं। माता-पिता के लिए यह वक्त बहुत चुनौतीपूर्ण होता है।

किरण बेदी से एक-एक कर इंटरव्यू का सारा कामकाज भाजपा प्रवक्ता संजय कौल की देखरेख में हो रहा है। किरण बेदी सभी से खुलकर और लंबी बात करती हैं। अपने निवास पर आउटलुक की प्रमुख संवाददाता मनीषा भल्ला से बात की:

हम गांव की चिंता में भटकते राहुल की चल और अचल तस्वीरें देखते हैं लेकिन अभी जानते कि गांवों को खुशहाल बनाने की उनकी नीतियां क्या हैं और वह इसके लिए कौन-कौन से कदम उठाने वाले हैं। हम गरीबों से राहुल के मेलजोल की कोशिशों के बाबत पढ़ते हैं और भरोसा करने को तैयार हैं कि वह उनकी हालत बिना किसी बिचौलिए के जानने चाहते हैं जिस देश में गरीबों के लिए बनी योजनाओं का लाभ अक्सर फर्जी गरीब उठा लेते हैं वहां अब हम जानना चाहते हैं कि राहुल सही गरीबों की शिनाख्त का कौन सा बेहतर तरीका अपनाएंगे। हम जानते हैं क अपने पिता राजीव गांधी की तरह राहुल गांधी भी चिंतित हैं कि गरीबों के लिए केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए प्रत्येक रुपये में सिर्फ 15 पैसे उन तक पहुंचते हैं लेकिन हमारी अब यह जानने की भी अपेक्षा है कि विचौलियों द्वारा चट हो रहे बाकी के 85 पैसे राहुल गरीबों तक कैसे पहुंचाएंगे। हम जानते हैं कि राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को राहुल गांधी अपनी यूपीए सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं और उसे पूरे देश में फैलाना चाहते हैं, शहरों मे भी, लेकिन हम यह भी जानना चाहते हैं कि वह इस योजना में व्यापक धांधली कैसे रोकेंगे, कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सही लोगों को जॉब कार्ड मिले, काम पर आए मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिल पाए और इस योजना के जरिये गांवों में पक्के आधारभूत ढांचे भी बन पाएं।