Advertisement

Search Result : "भोपाल ग्रुप फॉर इन्फारमेशन एंड एक्शन"

कॉल ड्रॉप के मानदंड पर सिर्फ एयरटेल, वोडाफोन ही हुईं पास

कॉल ड्रॉप के मानदंड पर सिर्फ एयरटेल, वोडाफोन ही हुईं पास

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के भोपाल में स्वतंत्र अभियान परीक्षण में कॉल ड्रॉप के मानदंड पर सिर्फ एयरटेल और वोडाफोन का 2जी नेटवर्क ही खरा उतर पाया। ट्राई की एक ताजा रपट के अनुसार 2जी में एयरटेल और वोडाफोन के अलावा अन्य कोई भी आपरेटर कॉल ड्रॉप दर मानदंड को पूरा करने में विफल रहा।
गो फॉर आॅर्गन : देशभर में साइ‍किल में घूूम घूूम कर अंगदान की अलख जगाएंगे

गो फॉर आॅर्गन : देशभर में साइ‍किल में घूूम घूूम कर अंगदान की अलख जगाएंगे

देशवासियों को अंगदान के लिए प्रेरित करने के इरादे से चार विभिन्न क्षेत्राें में परास्नातक युवक अपने काम-धंधे छोड़कर साइकिलों पर 4500 किमी की यात्रा पर निकलेंगे। उनकी यह यात्रा 17 जून को कन्याकुमारी से शुरू होगी और 50 दिन बाद 6 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के मौके पर लेह में समाप्त हो जाएगी। इनमें से तीन युवक अलग-अलग वर्गाें में राष्‍ट्रीय स्तर के एथलीट रहे हैं।
वरिष्ठ पत्रकार इंदर मल्होत्रा नहीं रहे

वरिष्ठ पत्रकार इंदर मल्होत्रा नहीं रहे

वरिष्ठ पत्रकार इंदर मल्होत्रा का 86 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया। मल्होत्रा कई दिनों से बीमार चल रहे थे और दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे।
चर्चाः अमेरिकी बिजनेस में हिस्सेदारी। आलोक मेहता

चर्चाः अमेरिकी बिजनेस में हिस्सेदारी। आलोक मेहता

वह जमाना गया, जब वचन देने वाले राजा-महाराजा बिना लिखा-पढ़ी हुए वायदा पूरा करने के लिए अपनी जान तक गंवाने को तैयार रहते थे। अब महाशक्तियां कू‌टनीतिक मित्रता ‘बिजनेस’ के लिए करती दिखती हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के हाथ-गले मिलने और मीठी बातों से अभिभूत होने की गलती न की जाए।
मोदी पहुंचे स्विटजरलैंड, मिला एनएसजी पर समर्थन का वादा

मोदी पहुंचे स्विटजरलैंड, मिला एनएसजी पर समर्थन का वादा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे पड़ाव पर स्विटजरलैंड पहुंचे। उन्होंने सोमवार को वहां के राष्ट्रपति जोहान श्नाइडर से मुलाकात की जिसमें स्विस राष्ट्रपति ने एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत के प्रयास का समर्थन करने का वायदा किया है।
संविधान को बदल डालने की जरूरत - राम बहादुर राय

संविधान को बदल डालने की जरूरत - राम बहादुर राय

वरिष्ठ पत्रकार और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने एक नए संविधान की जरूरत बताई है। आउटलुक की प्रज्ञा सिंह से बातचीत में उन्होंने कहा कि संविधान पर नए सिरे से विचार किए जाने की जरूरत है।
गुलबर्ग हत्याकांड का फैसला प्रधानमंत्री पर धब्बा: जस्टिस सच्चर

गुलबर्ग हत्याकांड का फैसला प्रधानमंत्री पर धब्बा: जस्टिस सच्चर

दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर ने गुलबर्ग सोसायटी मामले में गुजरात की एक अदालत के आज आए फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर धब्बा बताया है।
गजेंद्र चौहान के नेतृत्व वाले एफटीआईआई में फिर से उबाल

गजेंद्र चौहान के नेतृत्व वाले एफटीआईआई में फिर से उबाल

एक साल बाद गजेंद्र चौहान के नेतृत्व में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीटयूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई) फिर से विवादों में है। वजह है इंस्टीटयूट में एक बड़े बदलाव की आहट है। नया प्रशासन, एफटीआईआई को डिजिटल मीडिया यूनिवर्सिटी में तब्दील करने पर विचार कर रहा है। गवर्निंग काउंसिल के वाइस चेयरमैन बीपी सिंह के अनुसार एक जून को होने वाली अकादमिक काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी। विचाराधीन नई योजना के तहत कुल 22 कोर्स चुने गए हैं। इनमें फिल्म, टेलीविजन,रेडियो और गेम्स से जुड़े कम अवधि के कोर्स भी शामिल हैं। संस्थान में अभी 11 कोर्स हैं जिनमें सात फिल्म मेकिंग के हैं और चार टेलीविजन से संबंधित।
केरल के 17 मंत्रियों पर आपराधिक मामला, तमिलनाडु के 24 मंत्री करोड़पति

केरल के 17 मंत्रियों पर आपराधिक मामला, तमिलनाडु के 24 मंत्री करोड़पति

नेशनल इलेक्शन वाच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (डीआर) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु की नवनियुक्त सरकार के 24 मंत्री करोड़पति हैं और आठ के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं केरल में बनी नई वाम मोर्चा की सरकार में पांच मंत्री करोड़पति हैं और 17 के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज हैं।
‘दैवीय नहीं है विकलांगता, मत कहिए दिव्यांगजन’

‘दैवीय नहीं है विकलांगता, मत कहिए दिव्यांगजन’

विकलांग व्यक्तियों को संबोधित करने के लिए दिव्यांग शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति प्रकट करते हुए एक विकलांग अधिकारवादी संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर विकलांग सशिक्तकरण विभाग में विकलांगजन शब्द के स्थान पर दिव्यांगजन लिखने से संबंधित अधिसूचना वापस लेने की अपील की है।
Advertisement
Advertisement
Advertisement