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उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे को दिल्ली उच्च न्यायायल में स्‍थानांतरित कर दिया है। समझा जाता है कि शीर्ष अदालत ने यह कवायद किसी तरह के झंझट और विवाद में पड़ने से बचने के लिए की है।

सीबीआई की विशेष अदालत ने आज कोयला घोटाला मामला में मनमोहन सिंह को आरोपी बनाए जाने की याचिका खारिज कर दी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आरोपी बनाए जाने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने याचिका दायर की थी।

एक बिल्डर से 6 लाख रुपये घूस मांगने के आरोप में मंत्री पद से हटाए गए आम आदमी पार्टी के विधायक आसिम अहमद खान ने आज एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देते हुए पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया।

भारत सरकार में इंटेलीजेंस ब्यूरो के पूर्व अधिकारी और विवेकानंद फाउंडेशन के फेलो आरएनपी सिंह को खुफिया से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में गहरा अनुभव है। उनकी राइट्स एंड रांग्स, बांग्लादेश डिकोडेड और हिंदी में दो पुस्तकें बहुत चर्चित रहीं। नेहरू: ए ट्रबल्ड लीगेसी से उन्होंने कुछ मौलिक सवाल उठाए हैं: क्या हमने कभी नेहरू के बारे में ईमानदारी से मूल्यांकन किया है और इस प्रभाव में क्या हमने देश के समकालीन इतिहास का निष्पक्ष मूल्यांकन किया है? इस पुस्तक में नेहरू के सिद्धांतवाद या अपने हित में दोहरे मानदंड अपनाने पर सवाल उठाए गए हैं।

भ्रष्टाचार और अनैतिकता के आरोपों से घिरे दिल्ली सरकार के मंत्रियों के कारण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। अब अपने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री असीम अहमद खान के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण उन्होंने खुद खान को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर मामला सीबीआई को सौंप दिया है।

एक विशेष अदालत ने सीबीआई द्वारा दायर किए गए भ्रष्टाचार के दो अलग-अलग मामलों में पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अंबुमणि रामदास के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश जारी किया है।

चुनाव आयोग का बिगुल बजने से पहले और चुनाव अभियान चल निकलने के साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने नतीजे दिखाने शुरू कर दिए। कुछ बानगी:

राजस्थान में कथित एंबुलेंस घोटाले में शनिवार को कंपनी के निदेशकों के ठीकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। इस मामले में दर्ज की गई प्राथमिकी में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट को भी नामजद किया गया है। इस मामले में आज शनिवार को सीबीआई ने पहली बड़ी छापेमारी की।

लंबे समय से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के कारण चर्चा में रहे भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को उत्तराखंड कैडर में भेज दिया गया है। मूल रूप से हरियाणा कैडर के अधिकारी चतुर्वेदी पिछले तीन सालों से अपना कैडर बदलने की गुहार लगा रहे थे।

जब से रेमन मैग्सायसाय फाउंडेशन ने भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को ‘उभरते नेतृत्व’ लिए अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया है, तब से उन राजनेताओं और अधिकारियों में एक अर्थपूर्ण खामोशी देखी जा रही है, जो उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार के खुलासे के कारण चतुर्वेदी के पीछे पड़े हुए थे। अगस्त 2014 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद से हटाए गए चतुर्वेदी ने पिछले महीने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पर उन्‍हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधीकरण का दरवाजा खटखटाया था। चंडीगढ़ मे चंदर सुता डोगरा को दिए एक साक्षात्कार में 40 वर्षीय चतुर्वेदी बताते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस मामले में कानून सम्मत कार्रवाई किए जाने की उनकी 'जायज उम्‍मीदें' ध्वस्त हो गईं।