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सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम संशोधन विधेयक में संशोधन करने वाले अध्यादेश को जारी किए जाने को कार्याेत्तर प्रभाव से आज स्वीकृति प्रदान की। यह अध्यादेश चौथी बार जारी किया गया है।

बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जिनमें एशियाई क्षेत्र के लिए 500 करोड़ रूपये के विकास कोष को मंजूरी के अलावा, केंद्रीय अंतर्देशीय जल निगम परिवहन निगम को भंग करने की मंजूरी शामिल है। इसके अलावा भारत, ब्रिटेन साइबर सुरक्षा वाचडाॅग ने सहयोग के लिए समझौते पर भी हस्ताक्षर किया गया। जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वे इस प्रकार हैं।

अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने 16 दिन पुराने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए बुधवार को 10 नए कैबिनेट मंत्रियों को उसमें शामिल किया। राज्यपाल तथागत राॅय ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी।

कांग्रेस संगठन और विधायकों के दबाव के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए दो कांग्रेस विधायकों नवप्रभात और राजेंद्र भंडारी को उसमें शामिल कर लिया। विकासनगर से विधायक नवप्रभात और बदरीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी को सुबह राजभवन में आयोजित एक सादा समारोह में राज्यपाल डाॅ. कृष्णकांत पाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री रावत के अलावा उनके मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगी भी मौजूद थे।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियांवित करने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दिया। अधिसूचना जारी हो जाने से केंद्रीय कर्मचारियों-अधिकारियों को अगस्त माह से ही बढ़ा हुआ वेतन मिलने की संभावना है।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद अब सरकार सांसदों के वेतन में 100 फीसदी की बढ़ोतरी करने जा रही है। सांसदों के वेतन एवं भत्ते संबन्धी संसदीय समिति की सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए गठित की गई सांसदों की ही एक अन्‍य समिति ने नये वेतनमान तय करने पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। संसद सदस्यों के प्रतिमाह बेसिक वेतन 50 हजार रुपये को दोगुना करने की संभावना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिफारिश भी लकड़ी की शीट पर गीता उकेरने वाले बेरोजगार बढ़ई संदीप सोनी के काम नहीं आई। अपना रोजगार खड़ा करने के लिए आज चार महीने बाद भी वह सरकारी कार्यालयों और बैंको के चक्कर काट रहा है। संदीप को अभी तक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत बैंक मदद नही कर रहे हैं।

अर्थव्यवस्था में कालेधन पर अंकुश लगाने के लिये तीन लाख रुपये से अधिक राशि के नकद लेनदेन और व्यक्तिगत स्तर पर 15 लाख रुपये से अधिक नकद राशि रखने पर रोक होनी चाहिये। यह सुझाव कालेधन पर गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने दिया है।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नजमा हेपतुल्ला और भारी उद्योग राज्य मंत्री जी एम सिद्धेश्वर ने आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया। नजमा की उम्र 75 साल से अधिक है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान के अनुसार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दोनों मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर 11 नए मंत्रियों का शामिल किया जिनमें से 10 नए चेहरे हैं। इस विस्तार में शिवसेना के किसी नेता को कैबिनेट दर्जा नहीं मिलने से पार्टी नाराज है।