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18 साल पहले कांग्रेस महासचिव व मध्‍यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मिस्टर बंटाधार कहते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले प्रदेश के दो भाजपा नेताओं ने इस पूरे मसले पर अब यू टर्न ले लिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा ने अदालत को लिखकर दिया है कि दिग्विजय सिंह ने भ्रष्टाचार नहीं किया। वे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हैं। अदालत में इस स्वीकारोक्ति के बाद दिग्विजय ने दोनों नेताओं के खिला‌फ मानहानि का केस वापस ले लिया है।

मध्यप्रदेश में भाजपा के नेताओं के रसूख के आगे पुलिस प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। अभी प्रदेश में बालाघाट जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक के साथ मारपीट के मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समेत 10 लोगों के निलंबन और उनके खिलाफ मामला दर्ज होने का मामला शांत भी नहीं हुआ कि इसी बीच इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के निज सचिव के साथ बदसलूकी के बाद एएसआई को निलंबित कर दिया गया है।

मध्यप्रदेश में एक चिटफंड कंपनी के गायब होने के बाद वहां की भाजपा सरकार में मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव और दो अन्य लोगों के खिलाफ रायसेन कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। चतुर्थ सत्र न्यायाधीश तृप्ति शर्मा ने अभिषेक को 19 अक्टूबर को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया।

मध्‍यप्रदेश की पुलिस गोली मारने में नंबर वन है। शांत मध्‍यप्रदेश की पुलिस के बारे में ऐसी सूचना लोगों को अवश्‍य आश्‍चर्य में डाल देगी। देश में मध्यप्रदेश की गणना उन राज्यों में होती है, जो आमतौर पर शान्त माने जाते हैं। लेकिन एनसीआरबी के आंकड़ों पर नजर डालें तो अपराध के मामलों में मध्‍यप्रदेश शीर्ष पर नजर आता है।

भाजपा शासित मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में आय घोषणा योजना आईडीएस के बाद कालाधन घोषित करने वालों की संख्‍या में खासी बढ़ोतरी हुई है। इन दोनों राज्‍यों में 20 दिनों में लोगों की संख्‍या 193% बढ़ी है। इस योजना के प्रारंभ में इन दो राज्यों में बिना पैन के 36,000 लेन-देन की जानकारी विभाग के पास थी। इन सभी को नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद काफी लोगों ने अपनी आय घोषित की।

सूबे की भाजपा सरकार के पुरजोर प्रयासों के बाद भी प्रदेश के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसर जनता से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने से हिचक रहे हैं। अधिकारियों का आम आदमी से कोई सीधा संवाद नहीं है। जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोशल मीडिया के जरिए सरकार के कामकाज का फीडबैक ले रहे हैं। और जनता से जुड़कर लोक कल्‍याण के कार्यों में अधिक योगदान देना चाहते हैं।

मध्‍य प्रदेश में सहकारिता में गड़बड़ियां रोकने के लिए सहकारी लोकपाल की व्यवस्था बनाई जाएगी। साथ ही विभाग में इंटरनल विजिलेंस का भी गठन होगा। यह अनियमितताओं की जांच करेगा। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहकारिता मंथन कार्यक्रम में कही। उन्होंने खुद ही सहकारिता क्षेत्र की गड़बड़ियों के उदाहरण गिनाए। बताया कि हाउसिंग में धोखाधड़ी करने वालों पर तो मैंने स्वयं एफआईआर कराने को कहा।

शराबबंदी की राष्ट्रीय यात्रा शुरू करने के लिए बड़वानी पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से ही मध्‍यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला। उन्‍होंने कहा मध्यप्रदेश को मद्यप्रदेश न बनने दें। शिवराज, बिहार आकर देखें कि शराबबंदी से सामाजिक-आर्थिक बदलाव कैसे होता है। नीतीश कुमार ने यात्रा का झंडा नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर को थमाया।

एक ताजा सर्वेक्षण रिपोर्ट में पांच भारतीय संग्रहालयों ने एशिया के सर्वश्रेष्ठ 25 संग्रहालयों में अपनी जगह बनाई है। भारत की सूची में लेह स्थित हॉल ऑफ फेम शीर्ष पर है जो यात्रियों को काफी आकर्षित करता है।

मध्‍य प्रदेश में विकास की बयार बहाने का दावा करने वाले मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस रिपोर्ट से झटका मिल सकता है। प्रदेश सरकार सूबे में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्‍तर बेहतर करने की लगातार कोशिश कर रही है। ऐसे में एनसीईआरटी की रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश सरकार के लिए परेशानी और बढ़ सकती है।