Search Result : "मसविदा विधेयक"

भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रों की अदला बदली के बाद पश्चिम बंगाल में संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन की पहल और इस क्रम में देश के नागरिक बने लोगों को मतदान का अधिकार प्रदान करने वाला एक विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। इसके तहत दो चुनाव कानूनों में संशोधन किए जाएंगे।

हरियाणा में आरक्षण के लिए आंदोलनरत जाटों ने आज भी कई जगहों पर हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया। भीड़ ने ताजा घटनाक्रम में सुरक्षाकर्मियों पर पथराव करने के साथ ही कई सरकारी वाहनों में आग लगा दी। आंदोलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 16 तक पहुंच गई है।

पाकिस्तान की सिंध विधानसभा ने आज हिंदू विवाह अधिनियम पारित कर उसे देश का ऐसा पहला प्रांत बना दिया जहां अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय अपनी शादियों का पंजीकरण कराएगा। हालांकि, एक प्रमुख हिंदू संगठन ने इस ऐहितासिक विधेयक से एक विवादास्पद उपबंध हटाने की मांग की है।

पाकिस्तान में दशकों के विलंब और निष्क्रियता के बाद हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के पास अब जल्दी ही एक विवाह कानून होगा। देश के संसदीय पैनल ने हिंदू विवाह विधेयक को मंजूरी दे दी है।

केंद्र सरकार एक नया विधेयक लाना चाहती है जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के खिलाफ कदाचार और अक्षमता संबंधी शिकायतों की जांच की वर्तमान प्रणाली में बदलाव की बात कहता है।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को पार्टी के सभी प्रदेश अध्यक्षों के अलावा पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक कर वर्तमान राजनीतिक हालात का जायजा लिया। राहुल ने राज्यों में पार्टी को मजबूत करने की वस्तुस्थिति की भी समीक्षा की।

राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने आज गुजरात विधानसभा द्वारा पारित विवादास्पद आतंकवाद रोधी विधेयक को लौटाते हुए और अधिक सूचना मांगी है। राष्ट्रपति के लौटाए जाने के बाद विधेयक को वापस ले लिया गया।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार जैसे ही कांग्रेस द्वारा रखी गई शर्तों को स्वीकार करती है उनकी पार्टी संसद में जीएसटी विधेयक का समर्थन करेगी। राहुल ने आज मुंबई में कहा कि महज 15 मिनट में यह विधेयक पारित हो जाएगा। यह टेबल पर आमने-सामने बैठकर किया जा सकता है, लेकिन सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है।

गुड एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार ने एक बार फिर विपक्ष से सहयोग मांगा है। ताकि संसद के आगामी सत्र में इस विधेयक को पारित कराया जा सके। सरकार इसके लिए अलग से सत्र बुलाने पर भी विचार कर सकती है।

आक्रोश और उन्माद हिंसा दे सकते हैं, न्याय नहीं, राज्यसभा में किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) विधेयक-2015 के पारित होने से यही बात फिर से साबित हुई है। उंन्‍मादित जनता बस 16 दिसंबर 2012 सामूहिक बलात्कार (निर्भया) के किशोर अपराधी का खून मांगने निकली थी, सरकार ने उसके दामन में देश भर के बच्चों को अपराधी बनाने का दाग भर दिया। जी हां, किशोर न्याय विधेयक का बर्बर बलात्कार और हत्यायों से कोई खास रिश्ता नहीं है। यह विधेयक किसी भी ‘जघन्य’ अपराध के आरोपी किशोरों के साथ व्यस्क अपराधियों सरीखा व्यवहार करने, उन पर वयस्क अदालतों में मुकदमा चलाने और उन्हें वयस्कों के लिए बनी जेल में भेजने का रास्ता खोलता है।