Search Result : "माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट"

दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति से संबंधित फाइल उप राज्यपाल की स्वीकृति हासिल करने के लिए नहीं भेजी, हर वर्ष नई आबकारी नीति लागू करने से पहले इसे उप राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, लेकिन इस बार ऐसी कोई फाइल नहीं भेजी गई।

आरजीवी यानी रामगोपाल वर्मा यानी रामू ने ट्वीट किया और कहा है कि पोर्न वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाने की आलोचना की है। रामू ने अपने ट्वीट में कहा कि यह ऐसा ही है जैसे सड़क पर चलने पर ट्रैफिक पर प्रतिबंध लगा दिया जाए क्योंकि इससे दुर्घटना होती है।

भारत में 857 पोर्न साइट के ब्‍लॉक किए जाने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि, अभी तक सरकार ने खुलकर स्‍वीकार नहीं किया कि ये पोर्न साइट किसके आदेश पर और क्‍यों ब्‍लॉक कराई गई हैं। लेकिन व्‍यक्तिगत आजादी पर हमला बताते हुए इस कदम की काफी आलोचना हो रही है। कुछ लोग इसे सरकार के 'स्‍वच्‍छ इंटरनेट अभियान' का नाम दे रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वयस्‍कों को उनके कमरों में पोर्न देखने से नहीं रोका जा सकता।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 10 बिलियन डॉलर यानी करीब 63 हजार करोड़ रुपये के 24 समझौते हुए हैं। इनमें रेल, खनन, पर्यटन, अंतरिक्ष अनुसंधान और व्‍यावसायिक शिक्षा से जुड़े समझौते शामिल हैं। चीन भारतीय शहर चेन्नई में अपना वाणिज्‍य दूतावास खोलेगा जबकि भारत चीन के शहर शेंग्दू में वाणिज्य दूतावास खोलने पर सहमत हुआ है।

माइक्रोसाफ्ट ने अपना नया वेब ब्राउजर एज पेश कर दिया है जो अंतत: इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह लेगा। ऐसा होने पर इंटरनेट एक्सप्लोरर इतिहास बन जाएगा।

कांग्रेस भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जमीन पर ही नहीं बल्कि वेबसाइट से भी निशाना साधेगी। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ वह एक वेबसाइट न्च करने जा रही है। इसमें इस अध्यादेश की खामियां बताई गई है। बताया गया है कि इससे किस तरह से देश भर के किसान अपनी जमीन से महरूम हो जाएंगे।

इस्लामिक स्टेट के समर्थक हैकरों ने एक ऑस्टेलियाई हवाईअड्डे की वेबसाइट पर कब्जा कर उस पर जिहादी समूह के समर्थन में संदेश डाल दिए जिसके बाद यह ऑफलाइन हो गई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मुद्रा बैंक को लॉन्च किया। मुद्रा बैंक छोटे उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक का कर्ज मुहैया कराएगा।

उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों में से एक को निरस्त कर दिया है।

देश के गांवों को पत्रकारिता के केंद्र में लाने के लिए मशहूर पत्रकार पी. साइनाथ ने एक पहल की है। उन्होंने ग्रामीण पत्रकारिता के अपने वर्षों के अनुभव के बाद एक वेबसाइट शुरू की है। वेबसाइट का नाम है- परी (पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया) यानी ग्रामीण भारत का जन संग्रहालय। इस वेबसाइट का वेब पता है- http://www.ruralindiaonline.org/