Search Result : "मानहानि का मुकदमा"

डीडीसीए में कथित भ्रष्टाचार का मामला अभी फिलहाल थमता नहीं नजर आ रहा है। रविवार को पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद कीर्ति आजाद के प्रेस कांफ्रेंस के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर एक बार आमने सामने आ गए हैं। ताजा घटनाक्रम में जहां अरुण जेटली ने खुद पर लगाए गए आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कुछ अन्य नेताओं के खिलाफ दीवानी एवं आपराधिक मानहानि का केस करने का फैसला किया है, वहीं दिल्ली सरकार ने डीडीसीए में कथित अनियमितताओं और घपलों की जांच कराने का ऐलान किया है।

पुलिस प्रशिक्षण के एक प्रमुख अधिकारी ने अमेरिकी संघीय जूरी को बताया कि इस साल शुरू में अमेरिका के एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने एक भारतीय बुजुर्ग व्यक्ति के खिलाफ बेहद हिंसक तरीके अपनाए थे, जिससे वह आंशिक तौर पर लकवाग्रस्त हो गया था।

फोन पर धमकी देने के मामले में आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की अर्जी पर सुनवाई के बाद लखनऊ की एक अदालत ने सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

सलमान चाहें तो सन 2015 को मुकदमे वर्ष के रूप में मना सकते हैं। क्योंकि ऐसा करने के लिए उनके पास पर्याप्त कारण हैं। मुकदमे तो उन पर बहुत से हैं, पुराने भी हैं पर इस बार वह जितनी बार अदालत गए, पेशी के लिए समय निकाला उतनी बार वह कभी अदालत नहीं गए।

केंद्र सरकार ने गुजरात के चर्चित इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में खुफिया ब्यूरो (आईबी) के पूर्व अधिकारी राजेंद्र कुमार और उनके तीन सहयोगियों पर मुकदमा चलाने की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की मांग को मानने से इंकार कर दिया है। इससे मामले की जांच पर ब्रेक लग सकता है।

मैगी नूडल्‍स में हानिकारक तत्‍वों को लेकर दिल्‍ली में हुई जांच में कई नमूने फेल। दिल्‍ली सरकार नेस्‍ले कंपनी के खिलाफ कर सकती है कार्रवाई

नेस्ले इंडिया के प्रमुख उत्पाद मैगी में सेहत के लिए नुकसानदेह तत्व पाए जाने के बाद खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) जिला प्रशासन को कंपनी समेत छह पक्षों के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर करने की इजाजत दे दी है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार के उस सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसमें अधिकारियों को मुख्‍यमंत्री या सरकार के खिलाफ खबरों की शिकायत के लिए निर्देश दिए गए थे।

उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ महाराष्ट्र की एक निचली अदालत में चल रहे आपराधिक मानहानि से जुड़े एक मामले में कार्यवाही पर गुरुवार को रोक लगा दी है।

जघन्य अपराध के मामले में किशोरों के खिलाफ वयस्क की तरह मुकदमा चलाने के लिए उनकी आयु सीमा 16 साल से कम करने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है लेकिन अब इस प्रस्ताव की आलोचना की जा रही है।