किसान ने फसल बीमा के लिए 350 रुपये की किस्त भरी, मुआवजा मिला 2 रुपये
कर्नाटक के बेल्लारी में फसल बीमा के नाम पर एक किसान के साथ मजाक हुआ है। बेल्लारी के एक किसान को सूखे...
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नाबार्ड के अनुसार किसानों की आय में हुई बढ़ोतरी, औसत मासिक आय 8,059 रुपये हुई
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक (नाबार्ड) के सर्वे के मुताबिक 2012-13 से 2015-16 के बीच देश के किसानों की आमदनी...
आईआईटी से पीएचडी करने वाले छात्रों को मिलेगी 70 हजार रुपये की मासिक फेलोशिप
केवल कुमार शर्मा ने आईआईटी खड़गपुर के एक कार्यक्रम में कहा कि जिन छात्रों को वित्तीय कारणों से देश छोड़ना पड़ रहा था, हमें उम्मीद है कि अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अनुसंधान फेलोशिप के तहत मेधावी छात्र देश में ही रहकर अध्ययन कर पायेंगे।
वृंदा करात ने कहा- मासिक धर्म अवकाश कानूनी रूप से बाध्यकारी हो
महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म अवकाश दिए जाने को लेकर जारी बहस के बीच माकपा की वरिष्ठ नेता वृंदा करात भी कानूनी समर्थन जुटाने की कोशिश में जुटी हैं।
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मासिक धर्म को लेकर शिक्षित होंगी छात्राएं
दिल्ली के सरकारी स्कूलों की किशोर छात्राओं को मासिक धर्म पर शिक्षित करने के उद्देश्य से एक एनजीओ स्कूलों में पीरियड टॉक आयोजित करने जा रहा है, जिसमें छात्राओं को मासिक धर्म से संबंधित बराबर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दिये जायेंगे।
यूपीएससी प्रमुख का वेतन तीन गुना बढ़ाया गया
केंद्रीय लोकसेवा आयोग :यूपीएससी: के अध्यक्ष की मासिक तनख्वाह लगभग तीन गुना बढ़ा दी गई है।
स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अच्छी खबर, पेंशन में 20 प्रतिशत का इजाफा
भारत सरकार ने देश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की मासिक पेंशन में करीब पांच हजार रूपये की वृद्धि की घोषणा की है। इस दायरे में अंडमान द्वीप में बनी सेल्युलर जेल में उस काल में कैद किए गए और ब्रिटिश शासन वाले भारत की सीमा से बाहर रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी भी शामिल हैं।
बेहतर पारदर्शिता के लिए सभी मंत्रालय हर माह अपनेे कार्यों का ब्यौरा आनलाइन करें
केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों से कहा गया है कि वे बेहतर पारदर्शिता के लिए अपने द्वारा किए गए कार्यों का मासिक आधार पर आॅनलाइन ब्यौरा प्रदान कर अपनी उपलब्धियों को उजागर करें। कैबिनेट सचिवालय ने हाल में इस संबंध में सभी मंत्रालयों के सचिवों को निर्देश जारी किया है।
स्कूल ने बच्चे को दाखिला देने से किया मना, हाईकोर्ट जज ने की फीस देने की पेशकश
फीस जमा नहीं कर पाने पर स्थानीय स्कूल द्वारा एक बच्चे को दाखिला देने से इनकार करने पर बंबई उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने किस्त में फीस लेने का निर्देश देते हुए कहा कि अगर यह संभव नहीं है तो वह खुद अपनी जेब से बच्चे की फीस जमा करने के लिए तैयार हैं।
घर गरीबों के लिए, मासिक किस्त 34 हजार रुपये
उत्तर प्रदेश में गरीबों के लिए शुरू की गई योजनाएं कैसे गरीबों का मजाक बनाती हैं उसकी एक बानगी भर है समाजवादी आवास योजना। पूरे जोर-शोर से शुरू की गई समाजवादी आवास योजना के तहत सिर पर छत पाने के लिए गरीबों को 34 हजार रुपये की मासिक किस्त देनी होगी।
